‘वित्तीय संघीयता भनेको वित्तीय विकेन्द्रिकरण होइन’

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष त्यसका मिश्रित नतिजा आएका छन् । यता केन्द्रीय सरकार नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउन लाग्दै गर्दा स्थानीय निकाय क्षमता अभावमा कुहिरोको काग बनिरहेका छन् ।

राजनीतिक संक्रमण सकिए पनि आर्थिक संक्रमण अझै केही वर्ष रहने संभावना देखिएको छ । यसै परिप्रेक्षमा क्लाउडपत्रिकाका सुनिल भट्टराईले अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेसँग कुरा गरेका छन्:

नेपाली अर्थतन्त्रको हालको अवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?

नेपाली अर्थतन्त्रलाई तीनवटा प्रमुख सूचकांकहरु निर्णायक छन् । पहिलो हो, आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिती । आर्थिक वृद्धिदर झण्डैझण्डै ६ प्रतिशत हुन्छ भनिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुनु र ४ प्रतिशत हुनुले खासै अर्थ राख्दैन ।

किनभने करीब ३० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशत वृद्धि भयो भने १ अर्ब ८० करोड डलर थपिन्छ, ४ प्रतिशत भयो भने १ अर्ब २० करोड थपिन्छ । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने ६० करोड डलर १ वर्षमा थपिँदा त्यसले त्यति ठूलो भिन्नता सिर्जना गर्दैन ।

यस्तो कुरा राजनीतिक भाषण गर्नको लागि मात्रै हो । यो आर्थिक वृद्धिदरको कुरा मैले किन उठाएको हो भने हामीले तात्विक रुपमा नै यो आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाउने प्रयास नगर्ने हो भने जहिले पनि ४ प्रतिशत ६ प्रतिशतकै कुरा गरिरहेका हुने छौं र त्यसले आर्थिक विकासमा ठूलो प्रभाव पार्ने छैन ।

आर्थिक वृद्धिदरकै कुरामा अर्को भन्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर गणनाको पद्धती अत्यन्तै परम्परागत छ र त्यसले अहिले नेपालीहरुले बाँचिरहेको जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । हामीआफै आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यैपनि ४ प्रतिशतभन्दा बढेन भन्छौं तर गरीबीचाहीँ ४२ प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशतमा झर्यो भन्छौं ।

त्यसैले हामीले भन्ने कुरा कुनै पनि ढंगबाट विश्वसनीय छैन । आर्थिक वृद्धिदर नभईकन गरिबी घटाउन हामीसँग के त्यस्तो अचम्मको आर्थिक सिद्धान्त छ ? हाम्रो कुरा नै एकआपसमा मिलेको छैन ।

अर्कातर्फ हामी सँधैभरी मुद्रास्फिति कम हुनु राम्रो हो भनिरहेका छौं तर निश्चित मात्राको मुद्रास्फिति लगानीकर्ताका लागि पनि उत्साहप्रद हुन्छ । किनभने आज लगानी गरेर उत्पादन गरेको कुरा भोली बेच्ने बेलामा अलिकती भाउ बढ्छ र नाफा हुन्छ ।

शुन्य मुद्रास्फितिको अवस्था पनि त्यति ठीक हैन रहेछ भनेर एकदमै कम मुल्यवृद्धि हुने देशहरुमा पनि न्युनतम २ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि लक्ष्य राखिनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । त्यसैले हामी मुद्रास्फिति कम हुने भयो भनेर खुसी हुनुपर्ने कारण छैन । त्यो लगानीको लागि उत्साप्रद छ कि छैन हेर्नुपर्छ, त्यसैले मुद्रास्फितिलाई पनि एउटा व्यवहारिक पक्षको रुपमा हेर्नुपर्छ ।

दोस्रो पक्ष हो, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र व्यवस्थापन । जसमा हामी अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं । रेमिट्यान्समा मात्रै भर परिरहेका छौं र औपचारिक वैदेशिक सहायता नआँउदा हामी जोखिमको स्थितिमा पुग्छौं । भएको वैदेशिक मुद्रालाई उपलब्धिमूलक ढंगले लगानी गर्न नसक्दा र त्यसको प्रतिफल वैदेशिक मुद्रामै लिन सकेका छैनौं ।

तेस्रो पक्ष चैं व्यापार घाटा हो । अहिले डरलाग्दो गरी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा एउटा अवसर समेत हो किनकि व्यापारघाटाले नेपालीहरुको क्रयशक्ति उल्लेख्य रुपमा बढेको देखाउँछ । नेपालीको उपभोगको शैली र जीवनस्तरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यहाँ उत्पादन नभएपनि हामीले आयातित कपडा लगाएका छौं, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन, आयातित ह्विस्की खान, बिदा मनाउन विदेश भ्रमणमा जान थालेका छौं । हाम्रो बजारको आकार बढेको छ । करीब १५ अर्ब डलरको व्यापार घाटा हुनु भनेको त्यत्तिको ठूलो आकारको उपभोक्ता बजार हुनु हो ।

त्यो बजारलाई राज्य, र लगानीकर्ताले अवसरको रुपमा देख्नुपथ्र्यो । तर सरकार, नीतिनिर्माता र निजीक्षेत्र सबै त्यसमा चुकेका छन् ।

संघीयता संस्थागत गर्न इमान्दार प्रयास नभएको हो ?

हामी भर्खरै संघीयतामा गएका छौं । यो प्रणाली ठीक कि बेठीक, हामीले लागु गर्न सक्ने कि नसक्ने, खर्चिलो भयो भन्ने विवाद अब सकियो । तर, यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यो संघीय प्रणाली असफल हुने र मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरा सँगसँगै हुँदैन ।

यदि हामीलाई समृद्धि चाहिएको हो भने अहिले हामीले अबलम्बन गरेको संघीय प्रणालीलाई क्रियाशील बनाएर त्यसलाई आर्थिक रुपमा उत्पादनशील बनाएर मात्रै समृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

तर, अहिले मैले देख्दा यो प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउने इमान्दार प्रयासहरु भएका छैनन् । यसलाई खण्डित गर्ने प्रयासहरु मात्रै भएको केही तथ्यहरुले देखाउँछ । उदाहरणको लागि संविधान लागु भएको साढे तीनवर्ष भयो तर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भर्खरै मात्र अध्यक्ष पाएको छ । यो पनि अरु समावेशी आयोग जस्तै एउटा आयोगमात्रै हो भन्ने खालको व्यवहार सरकारले देखाएको छ ।

नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समानरुपले आर्थिक ढंगले हस्तक्षेप गर्नसक्ने अधिकार भएको यो मात्रै एउटा आयोग हो । प्रधानमन्त्रीले पनि संघीय बाहेक अरु बजेटमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । तर, यो आयोगको त्यो महत्वलाई बुझिएन ।

यो आयोग बनाउँदा संघीयताको असल अभ्यास भएका अरु देशका उदाहरणहरुलाई आत्मसाथ गरिएको देखिएन । उदाहरणका लागि भारतको वित्त आयोगलाई नै लिउँ न । त्यहाँको आयोगलाई ऐनले नै अर्धन्यायिक आयोगको रुपमा स्थापित गरेको छ र उसले आफ्नो सञ्चालन कार्यविधि आफै बनाउँछ ।

तर, नेपालमा के गरियो भने यसलाई संविधानमा नै सिफारिस आयोगको रुपमा व्यवस्था गरियो, अर्धन्यायिक अधिकार दिइएन । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तीनवटैले आयोगलाई खण्डित गर्ने काम गरेका छन् ।

धेरै स्थानीय तहमा बजेट बनाउने क्षमताकै कमी देखिएको छ । ७८ वटाले बनाउन नसकेको र २०० भन्दा धेरै तहले बनाएको बजेट ढाँचा अनुसार नभएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय तहमा पारदर्शिता, योजना निर्माण, खर्च क्षमताको समस्या र के गर्ने नगर्ने भन्ने अन्यौल छ ।

स्थानीय तहमा गएको १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खातामा जम्मा भएर बसेकाले सिंगो अर्थतन्त्र नै मारमा परेको छ । अहिले बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव पनि स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा देखिएको हो । त्यसैले संघियतालाई चलायमान नबनाइकन मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिँदैन ।

संघीयतामा संस्थाहरु र कानूनलाई अलिअलि बटारेर समृद्धिको कथा हाल्न सकिन्छ भन्ने मनशाय छ भने त्यो मनशाय त्याग्नुपर्छ ।

धेरैले वित्तीय संघीयतालाई वित्तीय विकेन्द्रिकरणको रुपमा बुझेका छन् । तर, वित्तीय संघीयता भनेको वित्तीय विकेन्द्रिकरण होइन । यसलाई वित्तीय विकेन्द्रिकरण भन्दा फरक ढंगले बुझ्ने, बुझाउने र त्यसैअनुसार क्रियाशील गराउने तीनवटै पाटोलाई सँगै लिएर जानुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव, चालु खातामा चाप जस्ता समस्या देखिनुको कारण संघीयतालाई देखाइंदै छ । त्यो सत्य हो कि अरु नै कारण छन् ?

संघियतालाई चलायमान बनाउने कोसिस गरिएन र कानूनी र संस्थागत संरचना बनेनन् भने बनाएका कानून पनि संघीयताको भावना विपरितका छन्् र त्यसमा कताकता केन्द्रिकरणको मनशाय रहेको देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजनको कुरामा समस्या छ । अहिले अपनाइए जस्तो तरिकाले कर्मचारी खटनपटन हुनै सक्दैन । यो संघीयता विपरितको कर्मचारी खटनपटन हो । एकात्मक शासन प्रणाली हुँदा जसरी कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो तीनै कर्मचारीलाई घचेटेर काममा लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या निम्तिएको हो ।

संघीयतामा जाने वित्तिकै ९९ प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्यो नि । त्यसमा करारमा लिने हो कि आफै विज्ञापन गरेर भर्ना गर्ने हो, त्यसको गुण दोषको जिम्मेवार सम्बन्धित तह हुने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो ।

संघीयतालाई दोष दिन सजिलो छ । स्थानीय सरकारको खातामा पैसा पठाइएको हो उनीहरुले खर्च गर्न सकेनन् र बजारमा पैसा आएन त्यसैले तरलताको कमी भएको हो भन्न त पाइएला तर, त्यसको लागि राज्यले उनीहरुको क्षमता विस्तारको लागि के के काम गर्यो भन्ने पनि त हेर्नु पर्यो नि ।

अझै म के भन्छु भने यसमा जानकार विज्ञ, अनुभवी मान्छेहरुलाई संघीयता परिचालनमा समावेश नै नगर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति छ ।

उनीहरुलाई आवश्यक अभिमुखीकरण, तालिम प्रशिक्षण दिने, बजेट खर्च हुन नसकेको भए किन भएन छानबीन गर्ने र बजेट बनाउनै नसकेको भए अर्थशास्त्रीहरुको सहयोगमा कार्यशाला राखेर बजेट लेखाउन सघाउने जस्ता सिर्जनात्मक योगदानको ढाँचालाई नसोचिएको कारणले समस्या भएको छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

देशको अर्थतन्त्रका बारेमा दुईथरी धारणा आएका छन्: सरकारले यसअघि बिग्रेको थियो, हामी ट्रयाकमा ल्याउँदै छौं भन्छ भने विपक्षी र कतिपय अर्थविदले अवस्था गम्भीर छ, दुर्घटना हुनपनि सक्छ भन्दैछन् । यी दुई अतिमध्ये कुन सत्यको नजिक छ ?

हामीले अर्थतन्त्रबाट गरेको अपेक्षा के हो ? पहिलो कुरा त मानिसहरुको जीवनशैलीमा अलिअलि सुधार भयो, जीवन निर्वाह सहज भयो, गरिबी केही घट्यो, साक्षरता घट्यो । यस्ता कुरामा सरकारले दाबी गरेझैं केही सकारात्मक विकास देखिएको छ तर यो हामीले अपेक्षा गरेको द्रुततर आर्थिक विकासबाट मुलुकलाई कुनै एउटा विश्वस्तरको आकर्षक अर्थतन्त्रमा उकास्ने तहको प्रगति होइन ।

जुनसुकै पार्टीको सरकार भएको भएपनि यस्तो सामान्य सुधार भैरहेको हुन्छ । जुनसुकै बजेट हेर्ने हो भने पनि लघुवित्तका कार्यक्रम, वितरणको कार्यक्रम, वृद्धभत्तााको कार्यक्रमबाट सरकारले वाहवाही पाउन सक्छ, भोट तान्न सक्छ तर अन्तिममा त्यस्ता कार्यक्रले दिने प्रतिफल भनेको जीवनस्तरमा अलिकती सुधार मात्रै हो ।

यस्तो सुधार देशको ग्रोथ इञ्जिन भने होइन । ग्रोथइञ्जिन भनेको उत्पादनमा कति प्रगती भयो, हाम्रो आफ्नै उत्पादनले हाम्रो बजार मागलाई कति धान्न सक्यो हामीले आयात कति प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भन्ने हो ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादन भएको जनशक्तिले कस्तो खालको रोजगारी पायो, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुरा वृद्धिका सूचक हुन् । यसमा अझै पनि हाम्रो दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन् ।

अर्को समस्या के छ भने अर्थशास्त्रीहरुले पनि यसरी चिरेर नहेरिदिने र गोलमटोल भाष्य बनाइदिने समस्या छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको तत्वहरुमा नजाने र ठिकै छ भनिदिने प्रवृत्ति छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र ७० प्रतिशत अनौपचारिक भयो छाँया अर्थतन्त्र भयो भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु तर अरु कोहीपनि अर्थशास्त्रीहरु यस विषयमा बहस गर्नै चाँहदैनन् ।

त्यस्तै दोस्रो कुरा, भोली यो देशमा मेरो भविष्य छ भनेर कसैले सोचेनन् । नीतिनिर्माता, उच्चतहका कर्मचारीका छोराछोरी विदेशमा पढ्छन् । उनीहरुले जुन नियमकानून बनाउँछन् त्यसले आफूलाई छुन्छ भन्ने भएन । अनि उनीहरुलाई सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको कुरा किन गर्नुपर्यो ?

त्यसैले यो अवस्थामा सुधार नआइकन अर्थतन्त्रमा सुधार आँउदैन । अर्कातर्फ हामीले हाम्रो श्रम र सीपलाई मनिटाइज नै गर्न सकेको छैनौं । यस्ता पक्षमा कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन । आधारभुत रुपमा यस्ता कुरामा ध्यान नदिइकन आर्थिक रुपान्तरण हुँदैन ।

हामीले संघीयताको गम्भीर बहस गरेको १२ वर्ष भयो तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ९५ प्रतिशत राजनीतिज्ञ, र उच्चतहका कर्मचारीले संसारमा संघीयता कसरी चलेको रहेछ र संघीयताको असल अभ्यास के रहेछ भनेर अलिकति पढ्ने हिम्मत वा चासो देखाएका छैनन् त्यो नै समस्या हो ।

स्थीर सरकार हुँदा पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षित हुन सकेको देखिंदैन । कतिपय विकास संयन्त्र खिया लागेको र ‘ओभरहल’ गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् । विकास खर्चमा सुधार ल्याउन कहाँ कहाँ उपचार जरुरी देख्नुहुन्छ ?

तपाईंले १० वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने एउटै शीर्षकमा बजेट विनियोजन भइरहेको देख्नुहुन्छ । जुनशीर्षकमा १० वर्षदेखि बजेट खर्च नै हुन सकेको छैन, त्यही शिर्षकमा अर्बौं बजेट किन राख्ने ? सिद्धान्तको हिसाबले भन्ने हो भने बजेट निर्माणको क्रममा आपूर्ती र मागको समायोजन हुन सकेको छैन ।

धेरै आयोजनाहरु रकम नभएर समयमा पुरा नहुने अवस्था र भएको बजेट खर्च नहुने अवस्था भनेको त विरोधाभाषयुक्त कुरा हो । बजेट निर्माणमा समस्या छ, यसमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि के दोष छ भने राजनीतिक रुपले नारा बन्न सक्ने ठाउँमा टन्नै बजेट लगेर हालिदिने र त्यसलाई कर्मचारी संयन्त्रले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

नियमकानून नै नबनेको, खर्च प्रक्रिया नबनेको र डीपीआर नै नभएको ठाँउमा बजेट हालिदिने जस्ता समस्या बजेट निर्माणमा छ । त्यसलाई ओभरहल गरिनुपर्छ ।

हाम्रा आयोजनाको छनोट हेर्दा परम्परागत विकास निर्माण मन्त्रालयहरुको प्राथमिकता धेरै जसो मर्मत सम्भारमा हुने गरेको छ । कमिसनखोरीको कारणले यस्तो भएको हुन सक्छ । खहरे खोलामापनि सिंचाई आयोजनाहरु पारिएका छन्, सडकमा पहिल्यै नालीको बजेट छुट्याइँदैन र सडक बिग्रेपछि मर्मतको शीर्षकमा त्यहीँ बजेट हालिन्छ ।

संघीयतामा गएपनि स्थानीय तहहरुलाई कसरी बजेट खर्च गर्ने भन्ने सिकाइएको छैन । उनीहरुलाई यसरी गर भनेर गाइडलाइन्स दिनुपर्यो । स्थानीय तहहरु चल्नै नसक्ने रहेछ भन्न खोजियो तर, उनीहरुलाई सशक्तिकरण गर्न खोजिएन यसै कारणले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।

धेरैले वित्तीय संघीयतालाई वित्तीय विकेन्द्रिकरणको रुपमा बुझेका छन् । तर, वित्तीय संघीयता भनेको वित्तीय विकेन्द्रिकरण होइन । यसलाई वित्तीय विकेन्द्रिकरण भन्दा फरक ढंगले बुझ्ने, बुझाउने र त्यसैअनुसार क्रियाशील गराउने तीनवटै पाटोलाई सँगै लिएर जानुपर्छ ।

संघीयताका सबै अवयवहरु अझै खडा गर्न सकिएको छैन र बनाइएका पनि ढिला भए । यो सामान्य अवस्था हो कि अन्य मुलुकहरु पनि यस्तै प्रक्रियाबाट बनेका हुन् ?

अन्य देशहरुमा बदनियतका साथ संघीय संस्थाहरुलाई खण्डित गर्ने प्रयास गरिएको छैन । हाम्रोमा भने कानून नै बनाएर खण्डित गर्ने प्रयास भएको छ ।

जस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कानून बन्यो । यसले सूत्र बनाएर प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण र दोहनको नियमकानून बनाउने भनियो तर अहिले नै प्राकृतिक स्रोतको राजश्वमा ५०, २५, २५ भाग लाग्छ भनिसकियो । अब आयोगको काम के ?

कम आय भएको कुनै गाँउपालिका वा नगरपालिकालाई ७५ प्रतिशत दिएर २५ प्रतिशतमात्रै संघले लिएर प्रदेशलाई नदिंदा के बिग्रन्छ ?

संघीयतालाई असफल बनाउने मनशायले केन्द्रमा बस्ने केही कुटिल मानिसहरुले यस्तो गरिरहेका छन् । अनपढ राजनीतिक नेतृत्व र केन्द्रमुखी कर्मचारीतन्त्रको शिकारले यस्तो भएको हो ।

कानूनमा के लेखिएको छ भनेर विधेयक पारित नहुँदासम्म कोही पनि विधायकले कानून नपढ्ने र पास भएर आएपछि यस्तो रहेछ भन्न थाल्ने अनि कर्मचारीहरुले आफू तल नगइ यहीँ बसेर कसरी आदेश गर्न सकिन्छ भन्ने मनशायले कानून बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

हामीले संघीयताको गम्भीर बहस गरेको १२ वर्ष भयो तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ९५ प्रतिशत राजनीतिज्ञ, र उच्चतहका कर्मचारीले संसारमा संघीयता कसरी चलेको रहेछ र संघीयताको असल अभ्यास के रहेछ भनेर अलिकति पढ्ने हिम्मत वा चासो देखाएका छैनन् त्यो नै समस्या हो ।

स्थानीय निकायहरु किन कमजोर भए?

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका मेयर उपमेयरहरुलाई योजनाको परिकल्पना, छनौट, कार्यान्वयन र दिगो व्यवस्थापनका चारैवटा कुरा अब तिम्रो जिम्मामा आएको छ तर त्यसको पाँचौं महत्वपूर्ण कुरा त्यसको स्रोत व्यवस्थापन पनि तिमी आफैले गर्ने हो तिमी नै सर्वेसर्वा हो भनेर अभिमुखीकरण दिइएको छैन ।

उनीहरुलाई के लागेको छ भने पहिलेको गाविस अध्यक्ष वा पहिलेको मेयर जस्तै अहिले पनि मेयर वा अध्यक्ष भएको छु फेरि चुनाव हुन्छ, यस्सो अहिले नै एउटा गाडी किनेर चढ्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ ।

जहाँसम्म संविधान र कानूनले किटेर दिएका अधिकारहरु छन् ती अधिकारहरुको प्रयोग गर्नको लागि चाहिने प्रशासनिक संयन्त्र, त्यसको लागि चाहिने संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

उनीहरुलाई कानून निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ, त्यसको लागि पनि प्राविधिक खालको सहयोग चाहिन्छ । त्यो संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको दायित्व हो जुन दायित्व पूरा गर्न कोही पनि उद्दत देखिएका छैनन् ।

अहिले ६ वटा प्रदेशमा एकल र एउटामा गठबन्धन गरी सातैवटा प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार छ र संघमा पनि उही पार्टीको सरकार गरि आठैवटा सरकार एउटै पार्टीको छ । अहिले त धेरै सजिलो छ ।

तर, केन्द्रमा एउटा पार्टीको सरकार र सातवटा प्रदेशमा सातवटा छुट्टाछुट्टै पार्टीका सरकार भएको भए अहिलेको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? संघीयताको सैद्धान्तिक परिकल्पना त्यो पो हो त । त्यो परिकल्पनालाई सोचेर संस्थाहरुको निर्माण, क्षमता विस्तार र कानूनहरुको निर्माण गर्ने काम भएको छैन ।

संरचना र व्यवस्थापकहरु फरक हुँदाहुँदै पनि संघीय प्रणालीका कानून, संस्थागत व्यवस्था र आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावकारी रुपले चल्नुपर्छ । तर, सिंगो देश एउटा अर्थतन्त्र हो भन्ने संविधानको धारा २३६ ले परिकल्पना गरेको छ । त्यति फरक हुँदा पनि त्यो खण्डित हुँदैन भन्ने आधारमा संघीय प्रणालीलाई परिचालित गर्ने तिर अभिमुखीकरण गरिएको छैन ।

स्थानीय तहको सार्वजनिक खरीदका बारेमा पनि त नकारात्मक कुरा आएका छन् नी ?

नागरिक समाज र मिडियाले फलानोले धेरै कर लगायो, गाडी किन्यो भनेर अनावश्यक हल्ला गरिरहेका छन् । गाडी किन्नै नहुने भन्ने कुरा पनि ठीक होइन । भोली एउटा मेयरले अत्यधिक कर लगाएर सुविधा दिएन भने उसले चुनाव हार्छ ।

कर नै ठूलो कुरा भने होइन । तपाईंले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा सुविधासम्पन्न शहरमा सबैभन्दा धेरै कर लगाएको देख्नुहुन्छ र त्यहीँका नागरिक सबैभन्दा सन्तुष्ट हुन्छन् । त्यही धेरै कर भएको नगरमा बस्न मानिसहरु दौडधुप गर्छन् । संघियताको मर्म नै सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्राथमिकता त्यहीँको जनप्रतिधिले पहिचान गर्न सक्छ भन्ने हो । तर, त्यस अनुसार काम हुन सकेन र समस्या देखिएको हो ।

हामीले धेरै वर्ष अगाडि संघमा बनाएको सार्वजनिक खरीद ऐनमा काम गरिरहेका छौं । त्यही ऐन विस्तार गरेर स्थानीय तहमा चल्छ भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो बिल्कुलै ठीक होइन ।

सार्वजनिक खरीद त्यहीँको अवस्था, प्राकृतिक स्रोत र आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्छ र मुलकानूनसँग बाझ्ने हदसम्म सुधार गर भनेर लगाउनु पर्छ । आर्थिक पारदर्शिता संघीयतामा ठूलै चुनौति हो त्यसलाई त्यही संवेदनशिलताको साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

संघीयता चल्नै नसक्ने रहेछ नि त भनेर उकास्ने गैरसंघीय मानसिकता भएका केही कर्मचारी र हामीले पनि त्यही भनेको हो भनेर कुनै अध्ययन बिना बोल्ने राजनीतिज्ञका कारणले यस्तो भएको हो ।

हामीले संघीयताको गम्भीर बहस गरेको १२ वर्ष भयो तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ९५ प्रतिशत राजनीतिज्ञ, र उच्चतहका कर्मचारीले संसारमा संघीयता कसरी चलेको रहेछ र संघीयताको असल अभ्यास के रहेछ भनेर अलिकति पढ्ने हिम्मत वा चासो देखाएका छैनन् त्यो नै समस्या हो ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here