सरकारले खेर फालेको तीन महिना

क्लाउड पत्रिका
काठमाडौं, १ साउन । ११ चैतबाट लकडाउन थालेको सरकारले १ असारमा आउँदा लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय गर्यो । यो अवधिमा नागरिकलाई घर भित्र थुनेर राखेको सरकारले आफु पनि यति बेप्रवाह सुतेर बस्यो की मानौं, उसलाई कुनै सुर्तै छैन । फलस्वरुप लकडाउन केही खुकुलो पारेसँगै सरकारी लापरवाहीको नमुना देखिन थालिसकेको छ । सडकमा गाडी बढेपछि प्रदुषण त बढ्नै नै भयो, साविकमा जस्तै पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धपक्कै धुलोले सडक छोपिन थालिसक्यो ।

यसबीचमा सरकारले सडकको बाहिरी रुप त केही लीपपोत गरेर चिटिक्क पार्यो, तर सडक पूर्वाधार सुधारमा कुनै काम नगरी बस्यो । राजधानीको मूख्य चोक नयाँ बानेश्वरको ट्राफिक लाइट बिग्रिएको छ । यसको मर्मत बेलैमा गरिसक्न सरकारलाई लकडाउनले प्रभावित पार्यो । अहिले ट्राफिक पुलिसलाई सास्ती छ । चावहिल, सिंहदरबार, नयाँ बानेवश्रसहितका चोकमा निर्माणधिन आकासे पुल तीन महिनामा निर्वाध निर्माण गर्न सकिने अवस्था थियो । तर, आम नागरिक जस्तै सरकारलाई पनि लकडाउन लाग्यो ।

धरहरा र रानीपोखरीको मूख्य संरचना बनिसक्ने समयमा भर्खरै मजदुरलाई सरकारले क्वारेन्टिनमा राखेको छ । उनीहरुको पिसिआर नेगेटिभ आएपछि मात्र काममा लाग्न सक्छन् । सरकारले सिंहदरबारका कर्मचारीलाई घरमा थुनेर राख्यो, तर यसबीचमा दूरगामी महत्वका ऐननियम निर्माण गर्न सक्ने फुर्सद थियो । त्यसको उपयोग गर्न सकेन । समग्रमा सरकारले तीन महिना खेरै फाल्यो, यस्तै गुनासो गर्छन् सर्वसाधारण ।

सरकारी कर्मचारीलाई रोग लाग्दैन ?
सरकारले कोरोना महामारीका बीच जनतालाई मात्र थुनेन, आफु पनि सुतेर बस्यो । यसो गर्नुको पछाडी महामारीको डर थियो । त्यसको नियन्त्रणका लागि उसका कदम पनि आवश्यक । त्यसो भन्दैमा सरकार आफ्ना दायित्वबाट उम्कन मिल्छ ? किनकी सरकारसँग स्रोत साधनको कमी छैन । स्वास्थ्य सुरक्षाका पूर्ण निर्देशनको परिपालना गर्दै, सामाजिक दूरी कायम गर्दै सरकारले काम गर्ने वातावरण थिएन ? पक्कै पनि थियो । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो अनलाइन सिस्टमलाई अझ बलियो बनाउन सक्थ्यो ।

यातायात व्यवस्था विभागले सम्पूर्ण कर अनलाइनबाट तिर्न सक्ने सिस्टमको विकास गर्न सक्थ्यो । लोकसेवा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो भद्रगोल प्रणालीलाई सुधार गर्न सक्थे । अख्तियारले पेण्डिंगमा रहेका फाइललाई अगाडी बढाउन सक्थ्यो । त्रिभुवन विमानस्थलले बेलाबेला विजुली सट भएर आगलागि भइरहने विद्यूतीय प्रणालीलाई फेर्न सक्थ्यो । महानगरहरुले घोषणा गरेको साइकल लेन यस अवधिमा सजिलै बन्थ्यो । चोकचोकमा अभाव रहेको सार्वजनिक शौचालय पनि फुर्सदमा बनाउन सक्ने समय थियो नी ।

जनता त आत्तिए, ठिक छ, सरकार आत्तिन मिल्छ ?
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरेको छ । यी संयन्त्रणले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरेका छन् । त्यसको प्रशंशा गर्नेपर्छ । तर, उनीहरुलाई फिल्डमा खटाएर अन्य संयन्त्र लुकेर बस्न मिल्थ्यो ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ, कोरोना नियन्त्रण अभियान व्यवस्थित थिएन । सरकारले विदेशमा जे भइरहेको छ, त्यही मात्र हेर्यो, आफ्नो धरातल हेरेन । त्यसैले त मजदुरले ७ दिनसम्म पैदल हिँडेर घरसम्म जानुपर्यो । यता, काम शुरु गर्ने बेला कामदार भएनन् । सरकारसँग कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको व्यवस्थित योजना हुन्थ्यो भने मजदुरले भोकै पैदल घर जानु पर्ने थिएन, सामाजिक दुरी कायम गरी भौतिक निर्माणको काम रोक्नु पर्ने थिएन, जसले गर्दा अर्थतन्त्त एकैपटक खस्किनु समेत पर्ने थिएन ।

अब पनि यस्तै चल्छ कि सुधार हुन्छ ?
आजसम्म त सबैको ध्यान महामारीबाट बच्नमै छ । त्यसकारण जनताले अभाव सहेका छन् । एकछाक खानाले दिन काटेका छन् । सधैभरी यसैगरी चल्छ ? अब विदेशमा काम गुमाएर घर फर्केको छोरोले काम माग्ला, भोको पेटले माम । त्यसको व्यवस्थापनको गम्भिरता खै ? हरेक दिनका छलफल कुर्सी बचाउनमा केन्द्रित छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारका ऋंखला उस्तै छन् । आजसम्म त दैनिकी चलेकै छ । भोली छाक माग्दै युवा सडकमा ओलियो भने त्यसको जवाफ छ सरकारसँग ?


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here