पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप्न सिफारिस

काठमाडौं, ६ असोज । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षले थप गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको समितिको १७ औँ बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि थप गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण काम हुँदाहुँदै कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण, धरहरालगायतका महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समय थपको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसमेत उपस्थित निर्देशक समितिको बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार थपिएको समयावधिको करिब साढे छ महिना अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणले हाल गर्दै आएका काम गर्नेछ ।

बाँकी अवधि अर्थात् पाँच महिना १० दिन लेखा परीक्षण, फरफारक र सरकारका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहलाई बाँकी रहेका कार्य जिम्मेवारीका साथै पुनर्निर्माणका दस्तावेज हस्तान्तरण गर्नेछ ।

निर्देशक समितिको निर्णयानुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भर निजी आवाससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने अनुदानको समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तय गर्नेछ ।

प्राधिकरणको कार्यावधि २०७७ पुस १० गते सकिँदै थियो । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रावधान छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

कुनै कारणले सो अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षको लागि थप गर्न वा प्राधिकरणले गरी आएको यस ऐनबमोजिमको काम अन्य निकायले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।”

समितिको बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी मौजुदा बजेट योजनालाई परिमार्जन गरी रु चार खर्ब ८८ अर्बको संशोधित बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

परिमार्जित बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही पुनर्निर्माणका चालु तथा बाँकी काम सम्पन्न हुनेछन् । यस योजनामा उल्लेख भएबाहेकका पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य विभिन्न तहगत सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछन् ।

गत वर्ष पुस २८ गते बसेको निर्देशक समितिको १६ औँ बैठकद्वारा गठन गरिएको कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदनलाई सदर गर्दै समितिले प्राधिकरणको समय थप एवं बजेट कार्यक्रममा परिमार्जनको निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षेत्रगत वित्तीय योजनाको परिमार्जन, सङ्गठनात्मक संरचनाको परिमार्जन, निजी आवास पुनर्निर्माणको समयसीमा, पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य हस्तान्तरण गर्ने निकाय र प्राधिकरणको समयसीमाबारे प्रस्ताव तयार पार्न प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

समितिले पुनर्निर्माणका सिकाइ एवं अनुभव आदानप्रदान गर्न २०७८ वैशाख १० देखि १२ सम्म परिस्थितिअनुसार भौतिक वा भर्चुअल रूपमा गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ ।

समितिको बैठकले त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय कारगारलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलन एवं सङ्घर्षको सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले हालै सिन्धुपाल्चोकलगायतका विभिन्न जिल्लामा गएको बाढी पहिरो पीडितलाई स्थानान्तरण एवं आवास व्यवस्थापनको कार्य राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट कार्यान्वयन गर्न दिशानिर्देश गरेको छ ।

सो कार्यका लागि प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडितको स्थानान्तरणमा प्राप्त गरेको अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नेछ ।

समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष ओलीले बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका बाबजुद पुनर्निर्माणका कार्यलाई उत्साहजनक ढङ्गले अगाडि बढाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षभित्र तोकिएका कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै प्राधिकरणले गरेका कामको अभिलेखीकरणमा यथोचित ध्यान दिन सुझाव पनि दिए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँडले पुनर्निर्माण सबैको साझा कार्ययोजना भएको उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण सबै भूकम्पपीडितको सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण हुने काममा कठिनाइ उत्पन्न भएकोले त्यसको सुनिश्चितता गर्न समय थपको प्रस्ताव उपर्युक्त भएको बताए ।

बैठकमा उनले भने, “आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।” रासस


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here