यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरका ३७ बुँदे सुझाव (सूचीसहित)

मल्लले सन् २०२० को सुरुवातदेखि कोभिड–१९ महामारीको कारण अर्थतन्त्रले धेरै नोक्सानी बेहोरिसकेको अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई उठाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

निषेधाज्ञामै भित्रियो साढे १२ अर्ब वैदेशिक लगानी, सबैभन्दा धेरै जलविद्युतमा

उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैशाख यता मात्रै विभिन्न १८ उद्योगमा १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएको हो । यस समयमा ४ भिन्न क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । जसमा जलविद्युत, पर्यटन, सेवा क्षेत्र र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र रहेको छ ।

दुई जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति

तमोर २८५ मेगावाट क्षमताको परियोजना हो, जसको अनुमानित लागत रु ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रहेको छ भने तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना १३९.२ मेगावाट क्षमताको हो।

‘अर्थतन्त्रमा साना तथा घरेलु व्यवसायको योगदान महत्वपूर्ण’- गभर्नर

बैंकका प्रत्येक शाखाले १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिन चाहनेहरूका लागि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रको माग, सक्नेलाई बुझाउन...

दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय रहेको र मुलुकभरका करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन रहेको निजी क्षेत्रको अनुमान छ ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको लाभांश घोषणा

कम्पनीको मंगलबार बसेको संचालक समितिको वैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको मुनाफाबाट १९.११८ प्रतिशतबोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.००६ प्रतिशत नगद गरी कुल २०.१२४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।

‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली सकारात्मक’- परिसंघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८”को नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकमा रहेको अधिक तरलताको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रको माग

निजी क्षेत्रले उठाएको मागहरु अझै बजेटले सम्बोधन नगरे पनि कार्यन्वयनको चरणमा भने सरकासँग हातेमालो गर्न चाहेको छाता संगठनहरुले बताएका छन् ।

स्टार्ट अप र कार्यस्थलमा आधारित तालिम, रोजगारीसम्बन्धी गृहकार्यको तयारी शुरु

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ ।