अर्थतन्त्र

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो चार महिने कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा उनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको दाबी गरे ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति चयन गर्न मतदान हुँदैछ । कमला ह्यारिस र डोनाल्ड ट्रमपबीच राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान हुनेछ । पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प रिपब्लिकन हुन् । उपराष्ट्रपति कमला डेमोक्रेट हुन् ।

कार्यदलले केही हप्ताअघि नै बुझाएको न्यूनमत साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम आज साँझ ५ बजे सार्वजनिक हुँदैछ ।

अब बन्ने नयाँ भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री हुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा स्पाइनल कर्ड इन्ज्युरी नेटवर्क नेपालका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा मन्त्री शर्माले सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री बनाइने बताएका हुन् ।

काठमाडौं, ७ असोज । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षाफल आज सार्वजनिक गरेको छ । देशभरबाट पाँच लाख नौ हजार ५२ परीक्षार्थी सहभागी...

यो गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिको तुलनाममा ७०.६० प्रतिशत बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म जम्मा ४५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ शेयर कर्जा लगानी गरेका थिए ।

बीमा कम्पनीहरुले यही जेठ ७ गते आइतबारदेखि कृषिसम्बन्धी बीमा नगर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले कृषि बीमा अन्तर्गत कम्पनीहरुलाई तिर्नुपर्ने ठूलो अनुदान रकमको भुक्तानी नगरेकाले व्यवसायमै असर परेको भन्दै नेपाल बीमक संघले एक विज्ञप्ति जारी गरी सेवा स्थगन गर्ने बताएको हो ।

काठमाडौं, २२ फागुन । यस अमेरिकी अनलाइन सपिङ कम्पनी एमजनका संस्थापक जेफ बेजोश विश्वको सर्वाधिक धनी बनेका छन् । अमेरिकी पत्रिका फोब्र्सले हरेक वर्ष विश्वका धनाढ्यहरुको...

कलंकीदेखि ढुंगेधारासम्मको चक्रपथ र सितापाइलादेखि रामकोटसम्मको सडक विस्तारको लागि स्यूचाटार–स्वयम्भू फिडरबाट वितरित एचटी लाइनको जम्पर छुटाएर सितापाइला गोल्छा चोकसँगैको सेक्सनलाइजर स्विच काटेर काम गर्नुपर्ने भएकोले ती स्थानको लाइन काटिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र यसअघि घोषित न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो । सो अनुरुप अर्थले कार्ययोजना तयार गरेको हो ।