सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ ।

३ वर्ष अगाडि

९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

सरकारले ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने...

३ वर्ष अगाडि

धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने

सरकारले बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

३ वर्ष अगाडि

दिवा खाजालाई ८ अर्ब ४५ करोड, जङ्क फुड दिन नपाइने

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

३ वर्ष अगाडि

सन् २०२३-२०३२ पर्यटन दशक, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने...

३ वर्ष अगाडि

सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरिने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र...

३ वर्ष अगाडि

सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

३ वर्ष अगाडि

हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।

३ वर्ष अगाडि

घरजग्गा कारोबार : महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने

यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।

३ वर्ष अगाडि

२५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने घोषणा गरेको छ।

३ वर्ष अगाडि
1 1,264 1,265 1,266 1,267 1,268 3,716