चार महिनामा झण्डै १३ अर्बको बिजुली भारत निर्यात

चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) मा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ ।

विद्युत् व्यापारमा आज ऐतिहासिक दिन, पहिलो पटक बंगलादेशमा निर्यात

नेपालले बिजुली व्यापारमा आज इतिहास बनाउँदै छ । आज पहिलो पटक शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् तेस्रो देश निर्यात हुँदैछ । असोज १७ गते नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबिच विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो ।

नेपालबाट शुक्रबार ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात हुने

भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग (सीईआरसी) ले नेपाललाई बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ । भारतको अनुमतिसँगै शुक्रबारदेखि नेपालको बिजुली बंगलादेशमा निर्यात हुनेछ ।

‘१५ दिनभित्र बक्यौता रकम नबुझाए फेरी लाइन काट्छौ’ : कुलमान

'बक्यौता रकम नउठेमा नेपाल सरकार तथा उर्जा मन्त्रालयले पनि विद्युत बक्यौता उठाउने काममा अघि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वस्थ छु' उनले भने ।

उद्योगहरुमा काटिएको बिजुली धमाधम जोडिँदै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिएको छ । मंगलबार राति अधिकांश उद्योगहरुमा लाइन जोडिएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बाफतको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णय

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।

ट्रंक लाइन विवाद : लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा निकै चासोका साथ हेरिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

बिजुली बक्यौता विवाद समाधानको तयारी, टीओडी मिटरका आधारमा उठाउने निर्णय

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ । ६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

हिमाल आइरनले विद्युत महसुलबारे दायर गरेको रिट खारेज, महसुल तिर्नुपर्ने

हिमाल आइरन एनड स्टिल प्रालिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको रकम नतिर्न पर्ने आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

नेपाल-भारत विद्युत सम्झौताको विरुद्धमा परेको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले खारेज हुने ठहर गरेको हो ।