विद्युतीय पोलका जथाभावी तार हटाउन प्राधिकरणको पुनः ताकेता, नटेरे आफैँ काटिदिने...

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युतीय पोलमा तानिएका केबल टेलिभिजन, इण्टरनेट, टेलिफोनका तार तथा उपकरणहरु व्यवस्थापन गर्न पुनः ताकेता गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको नाफा तीन महिनामै ८ अर्ब ५० करोड

चालू आवका साउन, भदौ र असोजसम्मको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार, प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट ३२ अर्व ९८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

लक्ष्मी क्यापिटल र सनफार्मरबीच लगानी सम्झौता

लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड र सौर्य उर्जा सेवा प्रदायक कम्पनि सनफार्मर बिच लगानी संभाव्यतासम्बन्धी एक सम्भौता भएको छ ।

१० अर्ब ३८ करोडको विद्युत भारत निर्यात, थप २३.५ मेगावाट निर्यातको...

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत १९ जेठबाट इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो ।

काठमाडौं र भक्तपुरका यी स्थानमा मंसिर १ गतेसम्म साँझको समयमा बत्ती...

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विहीवारदेखि मंसिर १ गतेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विद्युत् कटौती गर्ने भएको छ।

मध्य भोटेकोशी हाइड्रोपावरको नोक्सानी १ करोड ८५ लाख

चालु आवको असोज मसान्तसम्म कम्पनीको खुद नोक्सानी बढेर १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको नोक्सानी ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो ।

५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला जलविद्युतमा ४ बैंक र सञ्चय कोषले ८...

आयोजनामा वित्तीय संस्थाहरूबाट ७५ प्रतिशत (८ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ) र स्वपुँजी २५ प्रतिशत (२ अर्ब ६८ करोड ६० रुपैयाँ) लगानी हुनेछ।

माथिल्लो तामाकोशीमा बिहीवारसम्म विद्युत उत्पादन नहुने, यी क्षेत्रमा सर्तकता अपनाउन आग्रह

बिहीवारसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन नहुने भएको छ ।

लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत्‌को उच्चतम माग १३०५ मेगावाट, ३८० मेगावाट निर्यात

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् बिक्री गरिरहेको छ।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकार र गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त पहल गर्ने,...

एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।