ऊर्जा

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयक मार्फत् केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवद्र्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ ।

काठमाडौँ, ११ जेठ । हुरीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा रुख ढल्दा अस्थायी रुपमा बिजुली आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएपछि मर्मतसम्भारको कामलाई तीव्र पारिएको छ ।...

दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले हप्तामा दुई दिन कार्यालयको अनुकुलता अनुसार घरबाटै काम गर्ने प्रणाली लागू गर्न आदेश दिएकी छिन् । निजी कम्पनीलाई पनि त्यसो गर्न आग्रह गरिने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । निर्णयअनुसार सरकारले अब सार्वजनिक कार्यालयका ५० प्रतिशत बैठक अनलाइन माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।

मनसुन नजिकिँदै गर्दा मौसमी सूचना प्रवाह र विपद् पूर्वतयारीको अवस्थाबारे जानकारी लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ बुधबार जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पुगेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले नयाँ सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजनाको स्वागत गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जनताले तत्काल महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका अलावा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जर्मनी सरकारको सहकार्यमा लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजनाको शिलान्यास गरेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको अभावलाई कारण बनाएर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको तपाईंसँग कुनै सूचना वा जानकारी भने तत्काल ११३७ मा निःशुल्क फोन गरेर जानकारी दिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।