नेपाल म्यानमार चेम्बरको नयाँ कार्यसमितिः अध्यक्षमा शिवकुमार अग्रवाल

नेपाल म्यानमार उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायी शिवकुमार अग्रवालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

फर्निचर एक्स्पोका अधिकांश स्टल बुकिङ सकियो

एक्स्पोलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले प्रवद्र्धन गरेका छन् भने नेपाल हस्तकला महासंघ, आइडिया नेपाल र स्पेस म्यागेजिनले सपोर्ट गरेका छन् ।

कृषि औजार कारखानाको अध्ययन गर्न महाबीर पुनलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

सोमबार अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले कृषि औजार कारखानालाई संचालन गर्ने निर्णय गरेकाले उक्त कारखानाको हालको अवस्था अध्ययन गरी त्यसलाई संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

चीनले बन्द गर्यो नेपालसँगका दुबै नाका

कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै चीनले पुनः नेपालसँगका नाका बन्द गरेको छ । तिब्बतमा कोभिड संक्रमण दर बढेको भन्दै तातोपानी र रसुवागढी नाका बन्द गरेको हो । नाका बन्द भएपछि दुबै स्थानबाट तीन दिन अघिदेखि चिनियाँ सामान आयात निर्यात भएको छैन ।

दर्ता रद्द भएका उद्योग चलाउन चाहे निवेदन दिन सकिने, सरकारले ल्यायो...

उद्योगको सञ्चालन, व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गर्न म्याद थप्न नसकेर स्वतः रद्द भएका उद्योगलाई सरकारले सुविधा ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योगले पुनः एक पटक निवेदन दिएमा दर्ता हुन सक्ने भएका छन् ।

भारतबाट गहुँ र चिनी आयात गर्न इच्छुक व्यवसायीले आवेदन दिनुपर्ने

भारतबाट गहुँ र चिनी आयात गर्न इच्छुक उद्योगी व्यवसायीले आवेदन दिनु पर्ने भएको छ । सरकारले यस्तो आवेदन माग गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २८ साउन भित्र मन्त्रालयमा इमेलमार्फत् निवेदन माग गरेको हो ।

प्लाष्टिकका माला तथा फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात र बिक्री प्रतिवन्ध

सरकारले प्लाष्टिकबाट बनेका माला, फूलगुच्छा तथा सजावटका वस्तुको उत्पादन, आयात र बिक्रि वितरण तथा भण्डारणमा रोक लगाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो प्रतिवन्धको घोषणा गरेको हो ।

६ अर्ब खर्च गरे नेपालमै खोल्न सकिन्छ रासायनिक मल कारखाना

नेपाल सरकारले अहिले रासायनिक मल खरीद र अनुदानका लागि वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै आएको छ । उता, ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी गर्न सके नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

विराटनगर जुट मिल्स पुनः चलाउन कति सम्भव ?

६७ प्रतिशत सरकारको सेयर रहेको मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ विघा र दमकलगायतको ठाउँमा गरी कूल ६९ बिघा जग्गा रहेको छ । नयाँ र पूरानो गरी दुई वटा मिल र जेनेरेटर मिल्सको पावर हाउसमा छ । मिल्सको हडतालीहाट र दक्षिण गेटको १७ बिघा जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेज भएकोमा सिमेन्ट उद्योगीहरु उत्साहित

काठमाडौं, ८ असार । सिमेन्टको प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेज भएको भन्दै उद्योगीहरुले खुशि व्यक्त गरेका छन् । वागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन...