उद्योग

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा महासंघको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने विषय सकारात्मक भएको बताएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आठ महिनामा निर्यात १ खर्बमाथि पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार साउन–फागुनसम्म १ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात भएको छ । यो गत आव २०७९–८० को यसै महिनाको तुलनामा ३.९९ प्रतिशत कम हो ।

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार साउन १ गतेदेखि फागुन विभागमा दर्ता भएका २५३ उद्योगमध्ये २३८ वटा साना, १२ वटा मध्यम र तीन वटा ठूला उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ। त्यस्तै क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा उद्योगहरू दर्ता भएका छन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र सुधार्न निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार मात्रै अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका पुनलाई बिहीबार भेट्न पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग उनले निजी क्षेत्रलाइ विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतबद्धता जनाएका हुन् ।

देशभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आउँदो वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले १२ वटा कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले उद्योग, व्यवसाय एवम् लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।

फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले भ्यालेन्टाइन डेका लागि यस वर्ष तीन लाख ५० हजार स्टिम गुलाफको माग रहेको जनाएको छ । कूल मागमध्ये १० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन हुने र ९० प्रतिशत गुलाफ भारतबाट आयात गर्नुपरेको जनाइएको छ । यस वर्ष रातो गुलाफ प्रतिस्टिम रु ८० देखि एक सयसम्म पर्नेछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रक्रिया पूरा भएर पनि रोकिएका कम्पनीका आईपीओहरु निष्कासन गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज नेपाली सेनासँग छलफल गरी...

नेपालगञ्जमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गरिने भएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ । पाँच वर्षका लागि २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी सम्झौता भएको समितिले जनाएको छ । समिति र उक्त कम्पनीबीच २२ मंसिरमा सम्झौता भएको थियो ।