वि.सं २०८३, २९ आश्विन बिहीबार
सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको बढ्दो आकर्षणलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार विकासको योजना अघि बढाएको छ।
शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रियामा फेरबदल गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रशासनिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै डिजिटल सेवा विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, संस्थागत पुनर्संरचना र वित्तीय सुधारका नयाँ योजना अघि सारेको छ।
संविधानसभाको मानवअधिकार समितिकी सभापति डा. बिन्दा पाण्डे, राष्ट्रिय सभा सदस्य रेनु चन्द, संविधानसभा सदस्य परशुराम रम्तेल, शिखण्डी पुस्तकका लेखक सुशील रिजाल, कानुनकी विद्यार्थी अञ्जली कार्की, शिखा बुक्सका पुष्पराज पौडेल र...
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको काम अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
योजनाअन्तर्गत अब ती पाँच बालबालिकाको १८ वर्षको उमेरसम्म शिक्षा, पालनपोषण र आवश्यक हेरचाहको जिम्मेवारी राज्यले लिनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा लिएपछि विश्वविद्यालयको नियमानुसार सेवामा नफर्किएका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट करिब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुलउपर गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) को बाँकी पाँच वर्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नियमावलीको एघारौ संशोधन प्रक्रिया दसैँ अगाडि नै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
© 2026 Cloud Patrika. All Rights Reserved.