रोजगारी

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा थप कर्मचारी पठाउने मन्त्रालयको निर्णय

२१ कात्तिक, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने केही कार्यालयमा सेवाप्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन...

६ दिन अगाडि

मन्त्रालयद्वारा नापी विभागले गरेको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा रद्द, नयाँ मापदण्डअनुसार पुनः सरुवा गरिने

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागद्वारा गत २०८३ असोज २३ गते गरिएको विभिन्‍न तहका ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय रद्द (बदर) गरेको छ।

१ हप्ता अगाडि

२ हजार जनाको लक्ष्य राखेको निःशुल्क एआई तालिममा ६८ हजारभन्दा बढी आवेदन, सबै आवेदकलाई तालिम दिने निर्णय

१७ कात्तिक, काठमाडाैं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अगुवाईमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न लागेको ‘Mastering AI with Effective Prompt Engineering’ विषयक निःशुल्क अनलाइन तालिममा ६८ हजार भन्दा...

१ हप्ता अगाडि

प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक : निजामती प्रशासनमा ‘आमूल परिवर्तन’ ल्याउने अपेक्षा

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छिन् ।

१ महिना अगाडि

सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता

सरकारले बुहप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

१ महिना अगाडि

विपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप

रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीका कारण तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न थप ३० दिनको म्याद दिइएको छ।

२ महिना अगाडि

सीप तथा रोजगार आयोजना गर्दै श्रम मन्त्रालय

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगार प्रवर्द्धन दशकका रूपमा राष्ट्रव्यापीसीप तथा रोजगार मेला आयोजना गर्ने तय गरेको छ ।

२ महिना अगाडि

सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट तलब असुलिने

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र...

२ महिना अगाडि

महासंघ र जेटीयुसीसीविच द्विपक्षीय समन्वय समिति सञ्चालन सहमति

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ -एफएनसीसीआई) र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी)ले बीच मुलुकमा औद्योगिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र रोजगारीका नयाँ अवसर विस्तार गर्ने विषयमा प्रतिवद्धता...

३ महिना अगाडि

बुटवलका रेस्टुरेन्टबाट तीन बाल श्रमिकको उद्धार, ६ लाख १३ हजार बढी क्षतिपूर्ति दिलाइयो

रुपन्देहीको बुटवल उप-महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा सञ्चालित दुई वटा रेस्टुरेन्टबाट तीन जना बाल श्रमिकको उद्धार गरिएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार श्रम तथा रोजगार कार्यालयको समन्वयमा साउन ७...

४ महिना अगाडि
1 2 3 … 64