सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा संस्थाको मर्यादा र गरिमाको ख्याल गर्न सचेत गराएको छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीले प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त, नियमावलीमा भएको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना सबै कर्मचारीको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।