३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २९ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन र अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले नौ सेवा प्रदायकलाई बक्यौता रकम दाखिला गर्न र २० सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार नौ सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार तिर्नुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम तथा सोमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासहितको बक्यौता बुझाएका छैनन् । बक्यौता रकम १५ दिनभित्र दाखिला गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बाँकी रकम प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
बक्यौता तिर्न निर्देशन दिइएका सेवा प्रदायकमा बेनी कम्युनिकेसन्स प्रालि, म्याग्दी, ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रालि, बुटवल, फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स प्रालि, झापा, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, धनुषा, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट प्रालि, रुपन्देही, मेड इन्फो टेक प्रालि र प्राइम नेटवर्क प्रालि, चितवन, सुबिसु लिमिटेड, काठमाडौं तथा युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि, झापा छन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका २० सेवा प्रदायकलाई पनि १५ दिनभित्र बक्यौता रकम चुक्ता गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी निर्देशन पाउनेमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रालि, चितवन, एरोनेट प्रालि, काठमाडौं, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, ललितपुर, क्लासिक टेक प्रालि, काठमाडौं, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रालि, ललितपुर, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रालि, दैलेख, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, तनहुँ, आई जोन प्रालि, मोरङ, कालिका नेट प्रालि, स्याङ्जा र खप्तड नेट प्रालि, अछाम रहेका छन् ।
त्यसैगरी कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रालि, ललितपुर, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, काठमाडौं, नेक्स्ट गिकर्स प्रालि, काठमाडौं, नम्बुर नेटवर्क प्रालि, काठमाडौं, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, कास्की, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि, काठमाडौं, सुपर सितापाइला केबल नेट प्रालि, काठमाडौं, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, चितवन, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, काभ्रेपलाञ्चोक र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम प्रालि, काठमाडौं पनि सूचीमा छन् ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका सेवा प्रदायकका ग्राहकलाई पनि सेवा प्रयोग तथा खरिद गर्दा नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता रकम नबुझाएमा तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा कानुनअनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने र बाँकी रकम असुल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
