दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ उच्च अधिकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ

२ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी तथा संगठित अपराध गरेको कसुरमा नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरू पक्राउ परेका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मलेसिया जाने कामदारसँग जोडिएको करोडौं रकम अपचलन तथा गैरकानूनी असुली प्रकरणमा पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो।

सीआईबीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्नेमा पूर्वमन्त्रीहरू शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरू रहेका छन्।

कसरी भएको थियो ठगी ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारको पत्र तथा विकास रानाभाट समेतको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय समझदारी विपरीत गैरकानूनी रूपमा ठगी गरी रकम संकलन गरिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

समझदारीको दायरा र कानूनी प्रक्रिया विपरीत गएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूबाट करिब १ अर्ब ६९ करोड २४ लाख २५ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा गैरकानूनी रूपमा संकलन गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

विदेशमा मुद्रा अपचलन गराई देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने र मुद्रा सञ्चितीमा नोक्सानी पुर्‍याउने नियतले संगठित समूहको लाभका लागि यो धन्दा चलाइएको प्रहरीको दाबी छ। आफ्नो पदीय जिम्मेवारी तथा कर्तव्य विपरीत श्रमिकहरूलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन रही कानूनी उपचारको साटो गैरकानूनी रूपमा संकलन भएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिई काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट आजै उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेहरूमा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर कुँवर, पूर्वमन्त्री रामेश्वर राय यादव, तत्कालिन सचिव विनोद केसी, तत्कालिन सहसचिव उमेश ढुंगाना, तत्कालिन सहसचिव राजिव पोखरेल र तत्कालिन उपसचिव निर्मला गुरुङ रहेका छन् ।

यस संगठित अपराध र ठगी प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको समेत खोजी भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। पक्राउ परेका सबै जनाविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० तथा ठगी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत म्याद थप गरी कडा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने यस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइने ब्युरोको भनाइ छ।