१९ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मालवाहक सवारीसाधनको अव्यवस्थित पार्किङ तथा ढुवानी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलको संयोजकत्वमा सरोकारवालासहित छलफल तथा स्थलगत अवलोकन गरिएको छ।
स्वयम्भुस्थित नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरु माननीय धनेन्द्र कार्की र माननीय प्रकाश गौतम, उद्योग समितिका सदस्य माननीय अरविन्द साह, सडक बोर्डका सदस्य तथा नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुणकुमार श्रेष्ठ, महासचिव राज श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष पूर्णप्रसाद रेग्मी (सरोज), प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनमणि अधिकारीलगायत महासंघका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
छलफलका क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा मालवाहक ट्रक तथा ढुवानीका सवारीसाधनले चक्रपथलगायत विभिन्न सडक क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गर्दा उत्पन्न भइरहेको समस्या र यसको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
ढुवानीका सवारीसाधनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन तथा पार्किङ गर्ने स्थायी संरचना आवश्यक देखिएकाले चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह नजिकै रहेको सरकारी जग्गामा ट्रान्सपोर्ट नगरी (ढुवानी पार्क) विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको थियो।
सो अवसरमा नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघले ट्रान्सपोर्ट नगरी विकास तथा ढुवानी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सभापति गजुरेल समक्ष हस्तान्तरण गरिएको थियो। सभापति गजुरेलले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
सभापति गजुरेलले मालवाहक सवारीसाधन पनि यात्रुवाहक सवारीसाधन जत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै देशको आर्थिक गतिविधि, आपूर्ति प्रणाली र व्यापारिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन ढुवानी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले मालवाहक सवारीसाधनको व्यवस्थित सञ्चालन र पार्किङका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, सडकमा हुने अनावश्यक सवारी चाप घटाउने, ढुवानी व्यवसायीलाई व्यवस्थित सेवा सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमनलाई सहज बनाउने लक्ष्यसहित यस विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको थियो।
ढुवानी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने यो पहल कार्यान्वयनमा आएमा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार हुनुका साथै व्यापार, व्यवसाय र आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
