उद्योग

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ ।

भारतसँगको खुला सिमानाबाट हुने तस्करी र नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातले नेपाली चिनी उद्योगीहरू समस्यामा परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । नेपालको चिनीको भन्दा भारतमा चिनीको मूल्य कम हुँदा भारतबाट चिनी तस्करीमार्फत् पैठारी हुँदा नेपालमा उत्पादन भएको चिनीले बजार नपाउने समस्या सिर्जना भएको उद्योगीको भनाई छ ।

भ्रमण दलका सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष ढकालले भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रले लगानीको सम्भावित क्षेत्र, विद्यमान कानून, निजी क्षेत्रले लिने पहल लगायतका बारेमा चिनियाँ व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराउने राम्रो अवसर मिलेको बताए ।

सरकारले बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगहरुको बिजुली काट्न नदिएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण अझ आक्रामक बनेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको सेयर रोक्का गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमको काठमाडौं सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले साउन २०८१ मा डिपो स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) मा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ ।

६ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा दरबारमार्गमा २५ तलाको अन्नपूर्ण स्क्वायर होटल निर्माण सुरु भएको छ । भाटभटेनी, लिटिल एन्जल्स र अन्नपूर्ण समूहले संयुक्त रूपमा सो स्थानमा अन्नपूर्ण स्क्वायर होटल निर्माण सुरु गरेको हो । यसअघि उक्त स्थानमा होटल अन्नपूर्ण रहेको थियो ।

नेपाल अतिकम बिकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुँदा आइपर्ने चुनौति सामना गर्न साना उद्यम एवं स्टार्ट अपमा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले वताएका छन । नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा पाइरहेको सुविधा कटौति हुने भएकाले प्रतिष्पर्धि बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।