ऊर्जा

सोमवार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ वर्षको अवसरमा प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकलाई सय युनिट विद्युत् निःशुल्क वितरण गरेको भन्ने भ्रम छर्ने काम सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको भन्दै यसमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।

विद्युत् महशुलको विवाद समाधानका गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रमाण गरेको छ । दुबै पक्षले १० दिनभित्र आ–आफ्ना विषय राखी कागजात र प्रमाण पठाउनु पर्ने भएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संस्करण आगामी वैशाखमा आयोजना गर्ने भएको छ । इप्पानले हरेक २\२ वर्षमा आयोजना गर्दै आएको हाइड्रो एक्स्पो १२, १३ र १४ वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको हो । एक्स्पो आयोजनाका लागि इप्पान र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

काबेली बी–१ जलविद्युत आयोजनाबाट पुनः विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । अरुण काबेली पावरले सञ्चालन गरिरहेको २५ मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट ८ महिनापछि आजदेखि फेरि बिजुली उत्पादन सुरु भएको हो ।

सरकारले कृषि उपजको उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ थप कृषि मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । सिँचाइका लागि कृषि मिटर जरुरी भएको र किसानको मागअनुसार खेतसम्म ग्रीड विस्तार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विजुली प्रयोग गरेर प्रिमियम महशुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेका २३ उद्योगमा पुनः विद्युत जोडिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार मध्यरातसम्म सबै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत् लाइन जोडिदिने भएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगमा काटिएको बिजुली लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।

निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ ।

नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चित भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस्तो हस्ताक्षर हुन लागेको हो । आगामी १० वर्षमा १० जार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले साथर्कता पाउन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग पटक–पटक समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका छन् ।