पूर्वाधार

निर्माण व्यवसायीलाई दोस्रोपटक म्याद थपिएको समय सकिने करिब पाँच महिना बाँकी हुँदा हालसम्म सडकको एकतर्फी कालोपत्रको काम २० दशमलव ३८ किलोमिटर मात्रै भएको छ। दुईतर्फी कालोपत्रको काम एक सय ३० किलोमिटर गर्नुपर्ने छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले धरहराको निःशुल्क पार्किङ बन्द नहुने बताएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले समन्वय नै नगरी निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा पार्किङ गराएको भन्दै महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

रायणगढ–मुस्लिन सडक खण्ड अझै तीन हप्ता दिउसोको समयमा बन्द हुने भएको छ । पहाड काट्ने काम नसकिएको भन्दै सडकमा दिउँसो आवागमन रोकिएको छ । सडक खण्डको तुइन खोलामा पुल बनाउन चट्टान फोड्ने काम जारी छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको विशेष आग्रहमा अर्थमन्त्रालयले यही माघ १२ गते सो मार्गलाई तत्काल स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउन ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सवारी दुर्घटना कम गर्न व्यवसायीले राजमार्गमा हुने चेकिङ विश्रामस्थलमा मात्र गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

दुई-तीन पुस्तादेखि भोगचलन गर्दै आएको तर विभिन्न कारणले दर्ता नभएको छुट जग्गा दर्ता गर्न खुला गरेको सूचना भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

रेल विभाग, परामर्शदाता कम्पनी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरोकारवाला छलफलमा सहभागी थिए । महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार महानगर, रेल विभाग र कोरियन परामर्शदाताका प्रतिनिधि सहभागी भएर वैकल्पिक रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बूढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।

मलेखु-मुग्लिन सडक खण्डको विस्तार र स्तरोन्नतिको काम सुस्त भएको छ । सडक विस्तार थालिएको १ वर्षमा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको हो । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत यो सडक खण्ड ३९ किलोमिटर पर्दछ । नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक योजनाको यो पश्चिम खण्ड हो । सन् २०२२ को डिसेम्बरदेखि काम सुरु गरिएको हो ।

नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चित भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस्तो हस्ताक्षर हुन लागेको हो । आगामी १० वर्षमा १० जार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले साथर्कता पाउन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।