काठमाडौं महानगरको नयाँ निर्णय: पूर्वाधार एम्बुलेन्सको प्रयोग बिहान र बेलुका मात्रै

महानगर प्रमुख वालेन्द्र साहको निर्देशनअनुसार विगत एक हप्तादेखि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएको हो । यसको प्रयोग सडकका खाल्डा पुर्न गरिँदै छ ।

‘विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीले सडक र खानेपानीको पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, मर्मत सम्भारमा ढिलाइ...

प्राधिकरणले विद्युत् लाइन भूमिगत गर्दा खुसीबु क्षेत्रमा करिब १४ किलोमिटर खानेपानी पाइपलाइनमा क्षति भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ ।

जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गमा रोजगारीको अवसर (सूचनासहित)

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका लागि करारमा कर्मचारी माग गरेको छ ।

यस वर्ष मनसुनका कारण २० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान

सम्भावित बाढीपहिरो तथा डुबानबाट जनधनको क्षति कम गर्न सरकारले ७७ वटै जिल्लामा विशेष सतर्कतासहित पूर्वतयारीमा जुटेको हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ पारित गरेको छ ।

निजगढ विमानस्थलको निर्माण छिटो सुरु गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

समितिले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरी यथाशीघ्र विमानस्थल निर्माणस्थलका लागि रुख कटान सम्बन्धी काम अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

दुईतर्फी नै खुल्यो मुग्लिन-आँबुखैरेनी सडक, दैनिक पाँच घण्टा बन्द भने यथावत

पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–आँबुखैरेनी सडक खण्ड पूर्ण रुपमा खुलेको छ । २७ जेठको बिहान साँखरमा पहिरोले सडक भत्काएपछि त्यो सडक अवरुद्ध भएको थियो ।

नौबिसे-नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण तीव्र, सुरुङ खन्ने काम ५३ प्रतिशत सकियो

राष्ट्रिय गौरव आयोजना नौबिसे-नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । हालसम्म सुरुङ खन्ने काम आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ ।

असार १ गतेदेखि कुनै बाहानामा तीन महिना सडक खन्न नपाइने

सडक विभाग अन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले खानेपानीको पाइप विस्तार, विद्युत लाइन तथा टेलिफोन लगायत विकासका नाममा असारदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक लगाएको हो।

काठमाडौंमा ४ आनाभन्दा कम हुनेगरी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने, यस्तो छ...

सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कित्ताकाटमा कडाइ गरेको हो ।