काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालय अन्तरगतको सार्जवनिक खरिद कार्यालय ताहाचलले सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
चारवटा कम्पानीलाई तीन वर्ष, एउटालाई साढे दुई वर्ष, चारवटालाई दुई वर्ष, पाँचवटालाई डेढ वर्ष र बाँकी आठवटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
