काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा झिकाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि झिकाएको हो। शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपश्चात् अदालतले यो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकार, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि झिकाएको हो । शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले कारण देखाउ आदेशसगै छलफलमा झिकाउने आदेश गरेकाे हाे ।
शुक्रबारको छलफलमा निवेदक अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल उपाध्याय, रविन्द्र तामाङ, सकुन्तला भुषाल, त्रिलोक बहादुर चन्द, राजीव बास्तोला र ज्ञानेन्द्रराज आरणले नियुक्तिको मापदण्डमा कानुन व्यवसायीलाई नसमेटिएको र गैर कानुनी योग्यता राखिएकोले नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
