काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राधिकरणले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ९० दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुलाई यस्तो रकम फागुन मसान्तभित्रै बुझाउन भनेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक बर्षको अडिटेड वित्तीय विवरण अनुसार यी कम्पनीहरुले आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुने आरटीडीएफ हालसम्म बुझाएका छैनन् ।
त्यसो त प्राधिकरणले यसअघि प्राधिकरणले पुष मसान्तभित्रै यस्तो रकम बुझाउन ताकेता गरेको थियो । तर ती कम्पनीहरुले नमानेपछि पुनः फागुन मसान्तभित्रै बुझाउने ताकेता गर्दै पत्र पठाईएको हो ।
यसरी फागुन मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाउँदा भने दूरसंचार सेवाप्रदायकले २ महिनाको थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने बताएको छ । गत आवको आम्दानीबाट यस्तो रकम नबुझाउने सेवाप्रदायकको सूचीमा नाम चलेकै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि छन् ।
रोयल्टी र दस्तुर नतिर्ने सूचीमा भायानेट, वेबसर्फर, ब्रोडलिंक, सीजी कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, डिस मिडिया नेटवर्क, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, टेकमाइन्ड्स, वाइफाइ नेपाल, स्काइलिंक जस्ता ९० सेवाप्रदायक कम्पनीहरू छन् ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले गत आवको वित्तीय विवरण र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम पुस मसान्तभित्रै बुझाईसक्नुपर्छ । यदि नबुझाएको खण्डमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना पनि थपिन्छ । तर, हालसम्म पनि प्राधिकरणसमक्ष उक्त सेवाप्रदायकहरुले वित्तीय विवरणसमेत बुझाईसकेका छैनन् ।
यसअनुसार रोयल्टी बापतको रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम प्राधिकरणको खातामा दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
साथै मन्त्रालयमा दाखिला गरेको रोयल्टी रकमको भौचर र प्राधिकरणको खातामा दाखिला गरेको आरटीडीएफ रकमको भौचर र अडिटेड वित्तीय विवरण सहित प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी जानकारी गराउन समेत सूचित गरिएको छ ।
