काठमाडौं । वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री गुहारेको छ । अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए । न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले कोभिड–१९ पछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार सुस्ताएको बताएका छन् । सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरू भएको समस्या बैंक वित्तिय संस्थामा पुगिसकेको समेत निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटमा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’ उनले बजारमा माग बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्कर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्ने बताए ।
व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालले राखेका छन् । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने बताए । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायी आतंकित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले पूँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ,’ उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यसैगरी चालु पूँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल समेत उपस्थित थिए ।
