काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा। केसीले ६ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले उनले आफूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन, मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका साथै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मागहरु अघि सारेका छन् ।
उनले कैलालीको गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउन, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न र इलाम, उदयपुर र डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र हटाउन र भेला हुन तथा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार दिन डा. केसीले माग गरेका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन माग गरेका छन् ।
यस्ता छन् डा केसीका मागहरु मागहरुः
१) सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्।
२) भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस्।
३) यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस्।
– हामीसित सम्झौता भएबमोजिम गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउयोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस्। जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार यस अगाडि इलाम, उदयपुर र डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोलियोस्।
-१०० शय्या भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गरियोस् – विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस्।
– एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गरियोस्।
– सरकारी अस्पतालहरुमा आवश्यक दरबन्दी थप गरियोस्।
५) औषधि उपचार नि:शुल्क गरियोस्।
६) निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायत सबै तहका स्वास्थ्य कर्मीको न्युनतम तलब-सुविधा सरकारी संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सरह गर्न विधेयक बनाई लागू गरियोस्।
