काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले २० चैतमा विश्वासको मत लिने लागेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल नेकपा एमाले अन्योलमा परेको छ । नेतृत्वलाई लिएर विवाद बढ्ने देखिएपछि शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरेसँगै कर्णाली प्रदेशको राजनीतिले नयाँ तरंग लिने संकेत देखिएको हो ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि २२ फागुनमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
यद्यपि प्रदेश नेतृत्वको लागि एमाले र माओवादी दुवैको दावी छ। जसका कारण कर्णालीका तीन मन्त्रालय एक महीनादेखि नेतृत्वविहीन छन्।
यसबारे केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि निर्णायक सहमति जुट्न सकेको छैन। आधा-आधा कार्यकालको लागि एमालेले नै पहिलो पटक आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाएकाले त्यहि आधारमा विश्वासको मत दिने शर्माको दावी छ।
एमाले सांसदहरू विश्वासको मत नदिने पक्षमा देखिएका छन्। यसअघि पनि गठबन्धनलाई नै असर पुग्ने गरि एमाले सांसदले कर्णालीमा विद्रोह गरेका थिए। एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएमा शर्मा अल्पमतमा पर्नेछन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको १ गरी २४ जना छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
