काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायीको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको विर्तास्थित कार्यालयमा आइतबार राजश्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले मधेश सरकारसँगको समन्वयमा वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्न संघीय सरकार सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
‘लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकका आवाज सुन्नैपर्छ । वीरगञ्ज आर्थिक केन्द्र नै हो । औद्योगिक नगरी नै हो’, मन्त्री पुनले भने ।
देश विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र आफू स्पष्ट रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । निजी क्षेत्रका गुनासोलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने अर्थमन्त्री पुनले आश्वस्त पारे । सरकारले व्यवसायीलाई काखापाखा नगर्ने र नतर्साउने तथा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उनको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि युद्ध र महामारीजस्ता कारणले विश्वव्यापी सप्लाई चेन्ज प्रभावित हुँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको उनले जानकारी गराए । यद्यपि उदयीमान अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुँदा त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यकै लागि प्रधानमन्त्रीले अझै दुई वर्ष ढुक्कले सरकारमा बस्न पाउने वातावरण हुँदा सत्ता सहयात्री परिवर्तन गरेको अर्थमन्त्री पुनको प्रष्टोक्ति छ । कार्यक्रममा अर्थ सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले आगामी वर्ष मल खरिदका लागि बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाए । बजेट वक्तव्य बनाउँदा र आर्थिक ऐन बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीका सुझाव समेट्ने जानकारी पनि उनले दिए । व्यापार सहजीकरण भए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विषयमा जानकार रहेको उनको भनाइ थियो ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, संघका पूर्वअध्यक्ष एवं वीरगञ्जका पूर्वमेयर विजय सरावगी, संघका पूर्वअध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्मालगायतले व्यवसायी निरुत्साहित भएको भन्दै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाइदिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
