काठमाडौं । सरकारले दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका सहर पोखरा र भैरहवामा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पहलमा सरोकारवाला संघसंस्था र कार्यालयका प्रतिनिधि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा सम्बन्धित विमानस्थलको पायक पर्ने स्थान र कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, बीमा, श्रम स्वीकृति र भिसासँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न समेत हाल प्रदान गरिरहेको सेवा र सम्पादन गरिरहेका काम भैरहवा र पोखराबाट गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
मोफसलमा दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसले ती विमानस्थल सञ्चालनका लागि वायुसेवा कम्पनीले इच्छा देखाउन सकेका छैनन् ।
उता, सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा समेत यो विषय समावेश रहेको बताइएको छ । श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
श्रम स्वीकृति लगायत सेवा सरल र सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
भिसा सेन्टर स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय समेत श्रम मन्त्रालयले गरेको छ । ऐन, नियम कार्यविधिमा संशोधन वा निर्णय गर्नुपर्ने भए मन्त्रालयले अध्ययन गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवा क्रमशः प्रदेश स्तरमा लैजान आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय समेत भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सम्हाले लगत्तै यी दुई विमानस्थल सञ्चालन मोडालिटी सबै सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन् । मन्त्रालय सञ्चालनमा गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अर्थ, उद्योग, परराष्ट्र, रक्षा सहितका मन्त्रालय प्रथम सरोकारवाला निकाय हुन् ।
यसबाहेक विमानस्थलमा निजी क्षेत्रसमेत सरोकारवाला निकाय हुन् । यी दुई विमानस्थलमा वायुसेवा आकर्षित गर्न पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका छुट दिइरहेको छ । तर, आवश्यक यात्रु नहुँदा वायुसेवा कम्पनीहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् ।
