बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदामध्ये २५ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन

नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने गरी संचालन गरेको सीएनआई बजेट वाच पहलको तेस्रो संस्करण सुरु गरेको छ । परिसंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा घोषणा गरिएका अर्थतन्त्र एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुसहितको पुस्तिक सार्वजनिक गर्दै यस वर्षको पहिलो एवं विशेष कार्यक्रम बुधबार आयोजना गरेको हो ।

सो कार्यक्रम नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गडतौलाको प्रमुख आतिथ्यतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक एवं उच्च सरकारी अधिकार, उद्योगी व्यवसाय, संचारकर्मीहरुको सहभागिता आयोजना गरिएको हो ।

सो अवसरमा मुख्यसचिव गडतौलाले बजेटको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन । उनले बजेट वाच पहलमार्फत परिसंघले सरकार एवं निकायहरुलाई सहयोग गरेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रभावकारी हुने बताइन ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बजेटको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको बताए ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई देशको आर्थिक विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ पहल संचालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदा मध्ये १८ वटा बुँदा अर्थात २५ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको बताइएको छ । यस्तै ५१ वटा अर्थात ७० प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र ४ वटा अर्थात ५ प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगती नभएको तथ्यांक छ ।

परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा गरिनुपर्ने कामका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

सो कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश प्रसाद पाण्डेय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक एवं उच्च सरकारी अधिकारी, उद्योगी व्यवसायी, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here