काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले खारेज हुने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दायर रिट खारेजको आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सम्झौताका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । निर्देशनात्मक आदेश के हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । लिखित आदेशमा निर्देशनात्मक विषय सार्वजनिक हुनेछन् ।
उपाध्यायले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल र भारतबीच २०८० पुस १९ मा ऊर्जा सचिवस्तरमा विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । जसमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने उल्लेख थियो ।
