काठमाडौं । मलेसिया सरकारले सबै विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष (इपीएफ) मा योगदान अनिवार्य गर्ने नीति घोषणा गरेको छ । यसका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मलेसियाले आफ्नो वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
सन् २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मलेसिया सरकारको यो कदमले २० लाख विदेशी कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा छ । जसमा झण्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक रहेको अनुमान छ ।
विदेशी कामदारहरूलाई ईपीएफ योगदान अनिवार्य गर्ने योजनाको अधिकारवादीहरुले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले यो योजना सफल बनाउन बलियो अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
