काठमाडौं, १ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले स्थानीयतहका पदाधिकारीहरुलाई मासिक सुविधा लिन रोक लगाएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनीहरुलाई मासिक सुविधा लिन रोक लगाउने गरी शुक्रवार फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले स्थानीयतहका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३ खारेज गरेको ओलीले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमार्फत बताएका छन् ।
उनक अनुससार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीको संबैधानिक इजलासले ओलीको रिटमा फैसला सुनाएका हुन् । प्रदेश १ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय तहले आफ्ना प्रतिनिधिलाई मासिक तलब सुविधा दिने गरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन’ बनाएका थिए । सर्वोच्चले उक्त ऐनको दफा–३ खारेज गरिदिएको हो ।
संविधानको धारा २२० (८) र धारा २२७ को गाउँसभा र नगरसभा सम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझ्ने गरी प्रदेश १ बाहेक ६ ओटा प्रदेशले लागु गरेको सुविधाापाउने ऐनहरुकादफा ३ अन्तर्गतका अनुसूचीहरु बदर भएको ओलीले बताएका छन् ।
धारा २२० (८) मा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधिहरूले तलब लिन पाउने व्यवस्था छैन ।
त्यस्तै धारा २२७ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
संविधानको यो धाराले पनि जनप्रतिनिधिहरूले नियमित मासिक तलब पाउने व्यवस्था गरेको छैन । तर ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहहरूले भने आफ्ना जनप्रतिनिधिले नियमित रूपमा मासिक तलब लिन पाउने कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका थिए ।
