काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कडा प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ । प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवानादेखि कैदसम्मका प्रावधन समेटिएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मंगलबार संसदमा दर्ता गरिएको छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था राखिएको हो ।
सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी विधेयक बनाएको छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहीत प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साइबर स्टकिङ कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था राखिएको छ ।
दफा २१ मा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय राखिएको छ । सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिने व्यवस्था राखिएको छ । अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।
डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्नलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय राखिएको छ ।
छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरूत्साहन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयक बाहिरिएसँगै विश्लेषकहरुबाट भने यस कानूनको कडा विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँग कानून बनाउने मानिसहरु बढी नै तर्सिरहेको भान हुने उनीहरुको तर्क छ ।