बेलायत सरकारले जुलाई २२ देखि आप्रवासन व्यवस्थामा थप कडाई गर्ने भएको छ। बेलायतले यसअघि श्वेत पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार नै अध्यागमन नियम परिवर्तन कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेसँगै आप्रवासीहरुका लागि समस्या हुन भएको हाे।
मंगलबार संसदमा पेश गरिएको नयाँ नियमहरुमा बेलायतको कामसँग सम्बन्धित आप्रवासन व्यवस्थामा उल्लेखनीय कडाइ गरेको छ । याे नियम संसदबाट पारित भएकाे अवस्थामा वर्क भिसामाथि कडाइ हुने छ ।
नयाँ नियमहरुमा सीप र तलब सीमा (स्यालरी थ्रेस होल्ड) वृद्धि, वर्कर भिसामा बाहिरी देशबाट कामदार ल्याउन बन्द गर्ने बिषय समावेश गरिएको छ। साथै १८० वटा पेशाबाट अब वर्क परमिट बन्द (अध्यागमन प्रणालीमा पहुँच नदिइने) लगायत समावेश छन् ।
त्यस्तै सिपयुक्त कामदार भिसा प्राप्त गर्न न्यूनतम तलब वार्षिक ३८ हजार ७०० पाउण्ड भएकोमा बढाएर ४१ हजार ७०० पुर्याइने छ ।
त्यस्तै डिग्री उत्तीर्णपछि फुलटाइम काम गर्न पाइने ‘पिएसडब्लु स्किम’ वर्क परमिटमा बेलायतमै रहेर गर्न सक्ने सम्भावन ज्यादै न्यून हुनेछ ।
यस सूची अन्तर्गत काममा राखिएका कामदारहरूले आफ्नो डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउने छैनन् र तलब छुट वा शुल्क कटौती पनि हुने छैन ।
ग्राजुएट लेभल जब अर्थात रेगुलेटेड क्वालिफिकेसन्स् फ्रेमवर्क (आरक्यूएफ) लेभल ६ वा माथि मात्र वर्क परमिट दिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको जनाए ।
पहिला लेभल थ्री (लो स्किल) मा पनि वर्क भिसा दिइदै आएकोमा अब रेष्टुरेन्ट पब म्यानेजर, बार म्यानेजर, क्याफे म्यानेजर, सेफ, बेकर्स, बुचर्स, क्यास एण्ड क्यारी सप मेनेजर, होटल एण्ड अकोमोडेसन म्यानेजर, क्याटरिङ म्यानेजर, टेकवे म्यानेजर जस्ता कम दक्ष (लो स्किल्ड) १८० वटा काममा अब वर्क परमिट नपाइने भएको छ।
हाल त्यहाँका धेरै नेपालीले आरक्यूएफ लेभल ३ का काम जस्तै रेष्टुरेन्ट म्यानेजर, सेफ आदिबाट वर्क भिजा लिइरहेका छन् ।
