`
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको नेपालका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले गुनासो गरेका छन् । विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानूनी दायरा भित्र रही सहज रुपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तो समस्याका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति, प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह तथा कर्जा असुली सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको उनीहरुले दाबी गरेका छन् । बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्चीकृत मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्र्दछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अनुसार कर्जा असुली बैंैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानूनी प्रकृया हुँदाहुँदै पनि सो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारिरिक आक्रमण गर्ने घटनाहरु पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ्ग क्षेत्रकोे मर्यादामा खलल पु¥याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रुपमा घट्न गएको छ भने अर्को तर्फ कानूनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ ।
‘देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुई मत छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘तसर्थ, संघीयताको भावना अनुरुप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’
