काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उच्च निगरानीमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचारमुद्दाको फैसला गर्दै निगम व्यवस्थापनलाई स्रोतसाधनका साथै इमान्दार र सक्षम जनशक्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले आगामी दिनमा विमान खरिदको काममा निगम व्यवस्थापनलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर परियोजना अघि बढाउन पनि सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कतिपय व्यक्तिका कारण निगमलाई नोक्सानी भएकोले आशा गरिए अनुसार प्रतिष्ठा कमाउन नसकेको निष्कर्ष निगमकाे छ।
विशेष अदालतले कतिपय निकायमा भित्रभित्रै हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले गर्दा संस्थाको उन्नतिमा अवरोध हुने गरेको र त्यसले मुलुकलाई नै पछि पार्ने काम भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले सधैं घाटा व्यहोरिरहेको भन्दै विशेष अदालतले राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान गर्ने र मुलुकलाई विश्वसामू चिनाउने सम्भावना बोको संस्था धराशायी हुनुलाई दुखद भनेको छ ।
चैत, २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित ३२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले एक अर्ब ४७ करोड रुपैंया नोक्सान भएको जिकिर गरेको थियो ।
साेहि अनुसार विशेष अदालतले २१ मंसिर, २०८१ मा मुद्दा चलेकामध्ये १० जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार अनि सञ्चालक समिति सदस्यहरु शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भएका थिए । विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरु र तिनका प्रतिनिधिहरु सबै दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाई दिएको थियो ।
