सहुलियतपूर्ण कर्जामा अब नागरिकले ३ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालै परिमार्जन गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ मार्फत सरकारले ब्याज अनुदान घटाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा बिहीबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै उक्त कार्यविधि लागु गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
कार्यविधिमा यसअघि १० प्रकारको कर्जामा ब्याज अनुदान दिइदै आएकोमा त्यसलाई घटाएर ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि महिला उद्यमी शिर्षकमा ६ र बाँकी नौ प्रकारका कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिदै आएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार नागरिकले कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा पाँच करोडसम्म, महिला उद्यमशीलमा २५ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगारमा २० लाखसम्म, शिक्षित युवा परियोजनामा २० लाखसम्म, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकासमा २० लाखसम्म, स्टार्ट अप उद्यममा २५ लाखसम्म, उद्योगका बाइलर प्रतिस्थापनमा ५० लाखसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणमा ५ लाखसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस्तो कर्जा सिस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुने र एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघरको एकजना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान नगरिने र ब्याज अनुदान सुविधा ०८७ असारसम्म (बढीमा पाँच वर्षसम्म)मात्र कायम रहनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था छ । कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नु पर्ने बिमा शुल्य अन्य कुनै प्रकारको थप शुल्क ऋणीबाट लिन पाइने छैन ।’ यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था थियो ।
कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमलाई पनि समेटेको छ ।
यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकाघरका परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत वा समूह जमानीमा व्यवसाय परियोजना धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
