काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सर्कुलर पठाएको छ ।
मन्त्रालयले असोज अन्तिम साता सर्कुलर पठाएको जानकारी दिएकाे हो ।
गत असोज ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालययले गत असोज ८ गते पत्राचार गरेको थियो। साेहि निर्णय कार्यनयन गराउन असोज अन्तिम साता फेरि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सर्कुलर पठाएको हो ।
साे सर्कुलर उनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुनेछ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको पत्राचार र सर्कुलरमा विगतमा स्रोत सहमति लिइ निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिइ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने भनिएको छ ।
त्यस्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम मध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली एलएमबीआईएस) मा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना–कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भनिएको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने पनि निर्णय छ ।
त्यस्तै राेक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुष्ट्याँई सहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
चालु खर्च व्यवस्थापन अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालु तर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भनिएको छ ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम लिन नपाउने भनिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिन सकिने बताइएकाे छ।
सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने भनिएको छ ।
