अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको भाउ बढेका कारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा गत असोजमा पनि ४० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ ।
गत साउनमा भने यही कारणले अतिरिक्त भार नपरे पनि भदौमा ५५ अर्ब २३ करोड थपिएको थियो । गत भदौ र असोजमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा बढेकाले नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।
डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । २०८१ असारदेखि गत असारसम्म नेपाली मुद्रा कमजोर भएकै कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा थप ६६ अर्ब ९३ करोड अतिरिक्त भार थपिएको थियो । २०८२ असार मसान्तको तुलनामा गत भदौमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २.७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो ।
विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा रहेको छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ ।
असोजसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६१ प्रतिशत हो । गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण् २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । गत भदौको तुलनामा तिर्नबाँकी सार्वजनिक ऋण केही घटेको छ । गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । भदौ मसान्तदेखि असोजसम्म सरकारले उठाएको सार्वजनिक ऋण भन्दा भुक्तानी गरेको धेरै रहेकाले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण घटेको हो ।
तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड (जीडीपीको २०.९३ प्रतिशत) र बाह्य १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३.६९ प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ ।
गत असार मसान्तको तुलनामा असोजसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थपिएको हो । उक्त अवधिमा १ खर्ब ८४ अर्ब ऋण प्राप्ति हुँदा १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये ९० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भएको रकम चालु खर्चमा समावेश गरिन्छ । यसकारण सो अवधिमा उठाइएको १ खर्ब ८४ करोड साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको ९० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घटाइन्छ । त्यसरी आउने रकममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा परिवर्तन आउँदा भएको ४० अर्ब २६ करोड जोड्दा गएको दुई महिनामा ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो ।
गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोजमा) मा सरकारले १ खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यस अवधिमा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशत हो ।
गएको तीन महिनामा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ९० अर्ब (वार्षिक लक्ष्यको २४.८६ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १० अर्ब ८४ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ४.६४ प्रतिशत) छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । आन्तरिक ऋणको प्राप्ति राम्रो भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत साउन, भदौ र असोजमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २६.७४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ९६ अर्ब ४१ करोड (२८.०६ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १३ अर्ब ४७ करोड (१९.९८ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यो आर्थिक वर्ष सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गत असोजसम्मको कुल तिर्न बा“की सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६१ प्रतिशत हो ।
