१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ११ मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली राजदुतहरूलाई फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिदासम्म ती राजदुतहरूलाई फिर्ता नगराउनू भनी आदेश दिएको हो ।
विभिन्न मुलुकहरूमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदुतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार मानिने भएकोले जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउनसक्ने मान्यता छ ।
३० असोज, २०८२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विभिन्न ११ वटा मित्रराष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाको दफा ८ मा दुईवटा व्यवस्था छ । दफा ८(क)मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा ८(ख) मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।
यता सर्वोच्च अदालतले भने ‘सरकारले निर्णय गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समेतका आधार कारण खुलाइएको पाइँदैन’भनेकाे छ।१४ साउन, २०८१ मा निवर्तमान ओली सरकारले अष्ट्रेलिया लगायत १७ मुलुकहरूमा राजदुतहरू नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये ६ जनालाई यथावत् राखिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा ती मुलुकमा अध्ययन, रोजगारी र विभिन्न काममा जाने नेपालीहरूको हितका लागि उनीहरू खटिएकाले राजदूत नियुक्ति र फिर्तालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्नुपर्ने टिप्पणी गरेको हो ।
पदावधि बाँकी भएकाहरूलाई फिर्ता गरिएको, मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण उल्लेख नभएको अनि उक्त पदमा नयाँ नियुक्तिको बाटो नखुलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘हाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू।’
