काठमाडौं, १८ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् ।
विवादित श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया चलेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । श्रेष्ठबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनेपछि ऐनको दफा २२ को उपदफा ४ को व्यवस्था अनुसार उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
श्रेष्ठको विषयमा उत्पन्न विवादमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सोमबार बिहान बसेको वैठकले समितिका सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको छ ।
समितिका सदस्यहरुमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु रामजी रेग्मी र सुबोध कुमार कर्ण रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाइ पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनासाथ उनीहरु आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
समितिलाई छानबिन गर्नका लागि १ महिनाको समय दिइएको छ । एक महिनाभित्रमा समितिले छानबिन प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गर्नेछ ।
यस्ता छन् श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप
श्रेष्ठमाथि मुलुकको बैङ्किङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने तथा बैङ्कको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत राखेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणमा देखिएका कमी कमजोरी ढाकछोप गरेको,
सम्पत्ति शुद्धिकरण विपरित काममा सघाएको, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कानून बमोजिन पाउने भन्दा बढि सुविधाको फर्जी कागज तयार पारेको लगायत आरोप पनि उनीमाथि छ ।
श्रेष्ठले आफू माथीको आरोप गतल भएको दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठसँग अब पदमुक्त हुनुअघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने अवसर बाँकी छ ।
