८४४ प्रतिशत नाफा बढ्दा पनि लगानीकर्ताले पुरानै मुल्यमा आईपीओ पाउने
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले सोमबार (मंसिर २२) देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनका लागि छुट्याएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ताको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु गरेको रिलायन्सले एक वर्षअघि आईपीओको मूल्य ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा तय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाको आधारमा उक्त मूल्य निर्धारण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको लेखा परीक्षण गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरण अनुसार उक्त आवमा कम्पनीले ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो भने प्रतिशेयर आम्दानी २.९५ रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले खुद नाफा ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुर्याउँदै ८४४ प्रतिशतको छलाङ हानेको छ ।
प्रतिशेयर आम्दानी पनि ८४४ प्रतिशतको दरले बढेको छ । यस हिसाबले आज सहभागी हुने लगानीकर्ताहरुले ८४४ प्रतिशत नाफा वृद्धि भएको कम्पनीलाई रिकभरी मूल्यमा जोड्नुअघिको सस्तो मूल्यमै शेयर खरिदको अवसर पाउनेछन् । रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई भने २०८० माघमै अधिकतम ९१२ रुपैयाँको दरले शेयर बिक्री गरिसकेको छ । सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशतमा कम हुने गरी शेयको मूल्य तय गरिएको हो ।
तीब्र आर्थिक पुनः उत्थान (भी–सेप्ड रिकभरी) हाँसिल गरिरहेको रिलायन्समा दुई वर्षअघिको नाफालाई आधार मानेर तय गरिएको मूल्यमै आईपीओ पाउने भएपछि लगानीकर्ता उत्साही छन् ।
कम्पनीको वार्षिक वित्तीय विवरणले कुल आम्दानी र सञ्चालन नाफामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । आव २०८०/८१ मा रिलायन्सको कुल आम्दानी ९ अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा १० अर्ब २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी सञ्चालन नाफा ५७ करोड २८ लाखबाट बढेर १ अर्ब ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
कम्पनीको नगद सञ्चयमा पनि वृद्धि भएको छ । आव २०८१/८२ मा कम्पनीको ५ अर्ब ८२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल जगेडा कोष रहेको छ । १८ महिनाअघि मूल्यांकन स्थिर गरिएदेखि कम्पनीले ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ जगेडामा थपेको छ । त्यसैगरी पुनर्मूल्यांकनसहित प्रतिशेयर नेटवर्थ पनि ४ सय ११ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ । हालको आईपीओ मूल्यले प्रक्रिया रोकिएको समयमा थपिएको जगेडा कोष र नेटवर्थलाई पूर्ण रुपमा समेटेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाको आधारमा आईपीओ मूल्य तय गर्दा मूल्य अझ बढ्ने भए पनि अदालतको आदेशअनुसार पुरानै प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा लगानीकर्ता लाभान्वित हुने अवस्था बनेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाटन उच्च अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्दै आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न मंगलबार निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई निर्देशन दिएको थियो । आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया सुरु भएसँगै रिलायन्सको ७५ करोडको विद्युत प्राधिकरणको दायित्व जोड्ने गरिएको छ । रिलायन्सका अधिकारीहरु उक्त दायित्वलाई कानुनी र लेखाको दृष्टिकोणले गलत भन्छन् । उनीहरुका अनुसार रिलायन्समात्र होइन, अन्य ठूला उद्योगहरुको सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिलिङ पुष्टि भएको दायित्व नभई, विवादित दाबी हो ।
रिलायन्सको हकमा ४ मंसिरमा पाटन उच्च अदालतले ‘विद्युत आपूर्ति विच्छेद नगर्न’ प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ‘अदालतको अन्तरिम आदेशअन्तर्गत रहेको विवादित रकमलाई संभावित दायित्वको रुपमा व्यवहार गरिन्छ, खर्चको रुपमा होइन । तसर्थ यसले नेटवर्थ घटाउँदैन, जसले गर्दा आईपीओ मूल्य निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको आधारभूत नेटवर्थ सुरक्षित रहन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
