नेपाल सरकारले मोरिसस सरकारलाई दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी दिएको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषदले नेपाल र मोरिससबीचको डीटीएए सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दहालले बुधबार उक्त निर्णयको जानकारी मोसिसस सरकारलाई दिएका हुन् ।
सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार यो निर्णय आउँदो साउन एक गतेदेखि मात्र लागु हुने छ । यो सन्धि खारेज भएपनि डोम्मा इम्प्याक्ट फन्डको हालसम्म नेपालमा आइसकेको लगानीले कर छुट पाउने आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी दिइएको हो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दाहालले आज कूटनीतिक माध्यमबाट डीटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाइएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूस“ग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले उक्त सन्धि खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ ।
‘नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधान र ऐनको दफा ७३. (५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएका छन् । उदाहरणका लागि ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण (बीईपीएस) परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ ।’ उक्त सम्झौता खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको दाबी विभागको छ ।
नेपाल मौरिसस गणतन्त्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागि रहनेछ । यसमा नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलुतथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिने पनि विभागले जनाएको छ ।
