काठमाडौं, ५ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यस अघि जुनसुकै समयबाट सञ्चालन भए पनि यस वर्षको असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरे अघिल्ला सबै वर्षहरुको व्यवसाय कर मिनाहा हुने भएको छ । काठमाडौंको नयाँ पारित आर्थिक ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।
ऐनमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायलाई १२ विधामा वर्गीकरण गरेर दर्ता तथा नवीकरणको दर तोकिएको छ । करका विधा वर्गीकरण गर्दा व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी र कार्य क्षेत्रलाई आधार मानिएको छ ।
यस अघि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ लाई करको आधार वर्ष मानिएको थियो । यसलाई सामयिक संशोधन गर्दै ऐनमा करको आधार वर्षका रुपमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बनाइएको छ ।
ऐनले २०८३ असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अवधिमा दर्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । यो अवधिभन्दा ढिला भएमा रु. १ हजार अतिरिक्त जरिवाना लाग्नेछ ।
ब्यापार तथा पसल
ऐनमा व्यापारिक वस्तुहरूलाई विलासिता र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । विदेशी मदिरा आयातकर्ताले रु. ३० हजार र विदेशी सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्ताले रु. २५ हजार कर बुझाउनुपर्नेछ । सुनचाँदी र हिरा मोतीका थोक पसललाई रु. ३० हजार तथा खुद्रा पसललाई रु. ५ हजारदेखि रु. १० हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै, डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई रु. १ लाख २५ हजार र बिजनेस मार्ट (कम्प्लेक्स) लाई रु. १ लाख कर लाग्नेछ । जुत्ताचप्पल, कपडा र किराना पसलका लागि खुद्रामा रु. १ हजार ५ सयदेखि थोकमा रु. १० हजारसम्म दर कायम गरिएको छ ।
परामर्श तथा विशषज्ञ सेवा
परामर्श क्षेत्रमा विदेशी अनुसन्धानकर्ता वा कन्सल्टेन्सीलाई रु. ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । स्वदेशी कन्सल्टेन्सीको हकमा पूँजी अनुसार ३ हजार देखि १० हजार सम्म कर लाग्नेछ । वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवालाई २५ हजार र वैदेशिक शिक्षा परामर्शलाई १० हजार शुल्क तोकिएको छ ।
इन्जिनियरिङ, लेखापरीक्षण र कानुनी फर्महरूका लागि रु.३ हजारदेखि १० हजारसम्मको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अनलाइन व्यवसाय र ईकमर्स प्लेटफर्मका लागि रु. ३ हजार कर तोकिएको छ ।
म्यानुफ्याक्चरिङ तथा उद्योग
उत्पादनतर्फ हलुका पेय पदार्थ उद्योग र डिस्टिलरी उद्योगलाई रु. ५० हजार कर लाग्नेछ । जमिनमुनिको पानी प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई रु. ५० हजार र बोतलको पानी उत्पादन गर्नेलाई रु. ७ हजार कर तोकिएको छ ।
मुद्रण उद्योग, गार्मेन्ट, जुत्ता कारखाना र खाद्य उद्योगहरूलाई पुँजी र क्षमता अनुसार रु. २ हजारदेखि रु.१२ हजार सम्म शुल्क लाग्नेछ । हाइड्रोपावर र विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीका लागि रु.१० हजार देखि रु. ५० हजार सम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।
कृषि तथा खाद्यान्न
कृषि क्षेत्रका ठूला विक्रेतालाई रु. १५ हजार शुल्क तोकिएको छ । माछा, मासु र अण्डाको थोक बिक्रीलाई रु. ६ हजार र खुद्रा बिक्रीलाई रु. २ हजार ५ सय कर लाग्नेछ । नर्सरी, मौरीपालन र तरकारी खेती जस्ता व्यवसायलाई रु. २ हजार कर तोकिएको छ । भेटनरी अस्पताललाई रु.१५ हजार र आधुनिक पशु बधशालालाई रु.१० हजार शुल्क लाग्नेछ ।
होटल तथा पर्यटन
सेवा सबैभन्दा बढी कर क्यासिनोका लागि रु. ३ लाख तोकिएको छ । पाँचतारे होटलले रु. १ लाख, चारतारेले रु. ८० हजार, एकतारे होटलले रु. २० हजार र साधारण होटलले रु. १० हजार कर तिर्नुपर्नेछ । होमस्टे र साना रेष्टुरेन्टलाई रु. ३ हजारदेखि रु. १० हजार सम्म शुल्क लाग्नेछ । विदेशी विमान सेवालाई रु. ५० हजार र स्वदेशीलाई रु. २५ हजार कर निर्धारण गरिएको छ ।
मल्टी स्क्रिन सिनेमा हललाई रु.१२ हजार शुल्क तोकिएको छ ।
सञ्चार
सञ्चार क्षेत्रमा टेलिकम र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई रु. १ लाख कर तोकिएको छ । इन्टरनेट र केबल टिभी प्रदायकलाई ग्राहक संख्याका आधारमा रु. १० हजार देखि रु. ४० हजारसम्म शुल्क लाग्नेछ । अनलाइन न्युज पोर्टलका लागि रु. ५ सय, स्थानीय पत्रिकालाई रु. १ हजार र राष्ट्रिय पत्रिकालाई रु. २ हजार कर तोकिएको छ । कुरियर सेवालाई रु. ५ हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म शुल्क लाग्नेछ ।
वित्तीय सेवा
वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई रु. १ लाख र शाखा कार्यालयलाई रु. ५० हजार कर तोकिएको छ । विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई रु. ७५ हजार र वित्त कम्पनी (फाइनान्स) लाई रु. ५० हजार शुल्क लाग्नेछ । सहकारी संस्थाहरूलाई क्षेत्र र तह अनुसार रु. २ हजार देखि रु.१५ हजारसम्म कर लाग्नेछ । बिमा कम्पनी र सेयर ब्रोकर कम्पनीलाई क्रमशः रु. ५० हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल कलेजलाई रु. ३ लाख कर तोकिएको छ । अस्पतालहरूको हकमा शय्या संख्या अनुसार रु.१५ हजारदेखि रु. १ लाख ५० हजारसम्म शुल्क लाग्नेछ । पोलिक्लिनिकलाई रु. १५ हजार र साधारण क्लिनिकलाई रु. ७ हजार ५ सय शुल्क तोकिएको छ ।
औषधि उद्योगलाई लगानीका आधारमा रु. १५ हजारदेखि रु. ७५ हजारसम्म कर लाग्नेछ । ल्याब र डाइग्नोस्टिक सेन्टरलाई रु. ५ हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ ।
शिक्षा
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा रु. ३० हजारदेखि रु. १ लाखसम्म कर तिर्नुपर्नेछ । क्याम्पस र विश्वविद्यालयका लागि रु. १० हजारदेखि रु. १ लाखसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ । मन्टेश्वरी र आधारभूत विद्यालयलाई रु. ५ हजारदेखि रु. ३० हजार सम्मकर लाग्नेछ । कम्प्युटर, भाषा र सिपमूलक तालिम केन्द्रहरूलाई रु. ३ हजारदेखि रु. १० हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ ।
मर्मत सम्भार
अटोमोबाइल कम्पनीका भारी सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई रु. ५० हजार र हलुका सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई रु. १५ हजार कर लाग्नेछ । साधारण मोटरसाइकल मर्मत केन्द्रलाई रु. ५ हजार र मोबाइल मर्मत पसललाई रु. २ हजार शुल्क तोकिएको छ । इलेक्ट्रोनिक्स र घडी मर्मत जस्ता साना कामका लागि रु. १ हजार ५ सयदेखि रु. २ हजारसम्म शुल्क लाग्नेछ ।
अन्य व्यवसाय
निर्माणतर्फ ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको प्रधान कार्यालयलाई रु. २५ हजार र शाखालाई रु. ५ हजार कर तोकिएको छ । ‘ख’ वर्गलाई रु. २० हजार, ‘ग’ वर्गलाई रु. १५ हजार र ‘घ’ वर्गलाई रु. १० हजार शुल्क लाग्नेछ । हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने कम्पनीलाई रु. २५ हजारदेखि रु. ५० हजारसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, हाउजिङ कम्पनी र रियल स्टेट व्यवसायलाई रु. २० हजारदेखि रु. ५० हजारसम्म कर लाग्नेछ । विज्ञापन एजेन्सीलाई रु. ५ हजार , सेक्युरिटी सर्भिसलाई रु. १५ हजार र पार्टी प्यालेसलाई रु. २० हजार शुल्क तोकिएको छ ।
ड्राइभिङ सेन्टरलाई सवारीको प्रकृति हेरी रु. ३ हजारदेखि रु. ७ हजारसम्म शुल्क लाग्नेछ । राइड सेयरिङ र मालसामान ढुवानी व्यवसायलाई रु. १० हजार कर निर्धारण गरिएको छ । ब्युटी पार्लर र सैलुनका लागि सेवाको स्तरअनुसार रु. २ हजारदेखि रु. ७ हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ ।
आर्थिक ऐनको सूचीमा नपरेका व्यवसायको हकमा राजस्व समितिको सिफारिसमा प्रमुखबाट स्वीकृत गरेर दर निर्धारण हुने बताइएको छ ।
