काठमाडौं, ६ पुस । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीस कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा निजगढ विमानस्थलका लागि ८ हजार बढी रूख काट्नुपर्ने, रूख काट्दा जंगली जनावरको वासस्थान हराउने, जैविक विविधता, पानीको स्रोत सुक्ने र तराई क्षेत्र मरभूमीकरण हुने खतरा रहेको उल्लेख छ।
विमानस्थलका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा विमानस्थल बनाउँदा ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको साना ठूला गरी २४ लाख ५० हजार रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउने योजना बनाएदेखि नै वातावरणविद्लगायतले ठूलो संख्यामा रूख काटिने र वन्यजन्तुलाई समेत असर गर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास मंसिरभित्रै गर्ने घोषणा गरेका थिए। पुस लागिसक्दा पनि शिलान्यास हुन नसकेको निजगढ विमानस्थलको काम सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अन्यौलमा परेको छ।
