काठमाडौं, १० पुस । औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले नेपाल उद्योग परिसंघसँग सहकार्य गर्ने भएको छ।
बुधबार परिसंघमा भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट परिसंघले प्रस्तुत गरेका औद्योगिकीकरण, निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनका विषयमा सघन सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
सचिव खतिवडाले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता, वातावरणीय मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, निकासी अनुदान प्याकेजमा विस्तार र नेपाली आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरूको विकास तथा विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्नेलगायत विषयमा मन्त्रालयले थप सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने जानकारी गराइन्।
छलफलको प्रारम्भमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाउन आपसी छलफललाई निरन्तरता दिँदै जाने बताए। अध्यक्ष मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै निर्यात वृद्धि सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई थप लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह पनि गरे।
अध्यक्ष मोरले उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन तथा निर्यातमा विविधीकरण र उद्योगसम्बन्धी कानुनको सुधारमा मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरताले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सो अवसरमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका अवरोध हटाउन पहल भइरहेको जानकारी बताए।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाले उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताका लागि विभागले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। उद्योग विभागमा रहेको उद्यमी सहजकर्ता सेण्टरको उपयोग गर्न पनि महानिर्देशक सिटौलाले आग्रह गरे।
परिसंघका उपाध्यक्षहरू अनुज अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सुलभ अग्रवाल र राजेश अग्रवालले उद्योग तथा लगानी विस्तारका विषयमा प्रस्तुति गर्दै औद्योगिकीकरणको वातावरण बनाउन तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
