निजगढ, २० पुस । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको सम्झौता भएको छ ।
रेल विभाग र परामर्शदाता युसिन–बार्सिल–सीआरइईसी–एफबीसी जेभीबीच हालै डिपिआर सम्झौता भएको हो । पन्ध्र महिनाभित्रमा डिपिआर सम्पन्न गर्नेगरी परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए ।
उनले डिपिआर शुरु गर्नुपूर्व परामर्शदातालाई एक महिनाको मोबिलाइजेशनको समय दिइएको बताए । परामर्शदाताले २०७७ वैशाखसम्ममा डिपिआर निर्माण गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ ।
परामर्शदाताले डिपिआरका लागि विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख ८५ हजार ४ सय अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६५२ प्रस्ताव गरेका थिए ।
विभागले २०७६ असोज ६ गते निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रेलमार्गको पुनः डिपिआर तयार गर्न विश्वव्यापी आशय माग गरेको थियो । मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गतको निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको डिपिआर निर्माण गर्न १३ परामर्शदाताले आवेदन हालेका थिए । विभागको मूल्याङ्कन समितिले कार्यक्षमताका आधारमा छ परामर्शदाताको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको थियो ।
विसं २०७५ पुस १८ गते सूचीकृत भएका परामर्शदातासँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यी परामर्शदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव २०७६ वैशाख १३ गते खोलिएको थियो । परामर्शदाताको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको नौ महिनापछि डिपिआरका लागि सम्झौता भएको छ ।
रेल विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि कुनै पनि आयोजनाका लागि ठेक्का लगाउन र सम्झौता गर्न मन्त्रालयको सहमति आवश्यकता नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली (नवौँ संशोधन) २०७६ अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र निकालिएको १२० दिन अर्थात् चार महिनाभित्रमा ठेक्का सम्झौता हुनुपर्ने छ । तर १५ महिनापछि मात्र सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागको प्रारम्भिक सूचीमा परेका परामर्शदातामध्ये युसिन–बार्सिल–सीआरइईसी–एफबीसी जेभी प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताका आधारमा निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्ड रेलमार्ग निर्माणको डिपिआरका लागि योग्य देखिएको हो । उसले प्राविधिक क्षमतामार्फत ९२.५७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ ।
निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको रेलमार्ग डिपिआर अगाडि बढाइने विभागले जनाएको छ । सियुआन–इआरएमसी जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८९.२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।
उसले डिपिआर निर्माणका लागि विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख २१ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १७ करोड चार लाख २८ हजार ३ सय प्रस्ताव गरेको थियो । आइसिटी–युकसेल जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८६.४९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।
उसले विदेशी साझेदारका लागि २८ लाख ८५ हजार ६० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १७ करोड आठ लाख पाँच हजार १ सय १० प्रस्ताव गरेको थियो ।
राइट्स–बिडीए जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८४.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले विदेशी साझेदारका लागि ११ लाख १४ हजार ८ सय अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १४ करोड ३३ लाख ९९ हजार ७ सय प्रस्ताव गरेको विभागले जनाएको छ । रासस
