काठमाडौं, २२ पुस । मन्त्री परिषद्को निर्णयपछि सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट सेल र नेपाल स्याटेलाईट लाईसेन्स खारेज हुनबाट जोगिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी दुई कम्पनीले बाँकी रहेको रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा वा निर्णय गरेपछि लाईसेन्स खारेजी हुनबाट जोगिएको हो ।
यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निश्चीत समयमा दिनुपर्ने भनेर तोकेको रकम समयमा नै तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स खारेज गर्नको लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।
तर, मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरणको नर्णय नै उल्टाईदियो । यी कम्पनीलाई ६÷६ महिनामा बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा मन्त्री परिषद्ले दियो ।
गत साउनमा प्राधिकरणको बोर्डले स्मार्ट सेल लगायत अन्य कम्पनीहरुलाई ३ महिनाभित्र बाँकी रकम तिर्नुपर्ने नत्र स्वतः लाईसेन्स खारेज हुनेगरी समय दिएको थियो ।
तर, तोकिएको समयमा उक्त रकम तिर्न नसकेपछि यी कम्पनीहरु स्वतः लाइसेन्स खारेजीमा गएका थिए ।
प्राधिकरणको तथ्याक अनुसार स्मार्ट सेलले जरिवाना सहित भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड रुपैर्या बक्यौता तिर्नुपर्ने थियो । यस्तै नेपाल स्याटेलाईटले ७६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने थियो ।
दूरसंचार ऐन २०५३ अनुसार तोकिएको अवधिमा बक्यौता बुझाउन नसके स्वत लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था छ ।
