काठमाडौं, २३ माघ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिजीलाई लाइसेन्स लिन प्रक्रियाबाट आउन आग्रह गरेका छन् ।
बिहिबार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री बास्कोटाले सरकारले सीजी टेलिकमलाई सेवा सञ्चालन गर्न केहि अवरोध नगरेको बताएका हुन् ।
उनले सिजीले ७ जिल्लाको लिमिटेड मोबिलिटीको लागि तिरेको २५ लाख रुपैयाँकै भरमा आधारभूत सेवाको लाइसेन्स लिएर देशभर जान नपाउने बताउँदै प्रक्रियाबाट आउन आग्रह गरे ।
‘यही सेवाका लागि टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेलले २०/२० अर्ब तिरेका छन्, अब सिजीलाई २५ लाखमै कसरी देशभर जाउ भन्नु, देशभित्र एकै प्रकृतिका कम्पनीका लागि दोहोरो कानून कसरी लागू गर्ने ?’ बास्कोटाले भने ।
उनले लाइसेन्सका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिरे सिजीलाई देशभर जान दिइने बताए । कम्पनीले सुरुबाटै किस्ताबन्दी सुविधा मागेकाले अप्ठेरो सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
सीजीले निशुल्क भ्वाइस सेवा दिने बिषयमा अचम्म लागेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले नेपालमा त्यस्तो उदार व्यवसायी पनि छ र भन्दै उल्टै प्रश्न गरे ।
उनले भने ‘सरकारलाई कर तिरेर/नतिरेर, रोयल्टी बुझाएर/नबुझाएर तथा कति दिन, महिना या जिवनभरलाई निशुल्क सेवा दिने हो ?’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी कम्युनिकेशन प्रालिको लिमिटेड मोविलिटी सेवाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सार्वजनकि सूचना जारी गर्दै सिजी टेलिकमको नाममा रहेको लिमिटेड मोविलिटी सेवाको अनुमतिपत्र खारेज भएको जानकारी गराएसँगै केहि असन्तुष्ट रहेका थिए ।
चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको यो टेलिकमले सुरुमा ४० जिल्लाका लागि लिमिटेड सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको थियो।
तर कम्पनीको नाममा भएको ग्रामिण दूरसञ्चारको लाइसेन्स भने यथावत नै रहेको छ।
