काठमाडौं, १६ फागुन । श्रीलंकाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन( एमसीसी) को सहयोग नलिने निर्णय गरेको छ ।
श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदले उक्त सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद टुंगो लागेको हो । श्रीलंकाले यथास्थितिमा एमसीसी नलिने निर्णय गरेसँगै नेपाललाई पनि दबाव परेको छ ।
सत्ता रुढ नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले पनि यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । श्रीलंकाले अस्वीकार गरेपछि नेपालमा पनि एमसीसीका विरुद्धमा थप जनमत खडा हुनेछ ।
नेपालले भने यो सम्झौतामा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । देउवा सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालले अब यसलाई संसदबाट पारित गराउन बाँकी छ । यही विषयमा नेकपामा विवाद छ ।
एमसीसी बिना संशोधन पारित गराउने कसरत भइरहेका बेला छिमेकी देशको यस्तो निर्णयले नेपालमा तरंग ल्याउने देखिएको छ ।
नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको भए पनि प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यद्यपि कार्यदलका संयोजक खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममा जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्न नसकिने र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
