काठमाडौं, २८ चैत । लामो समयदेखि कागजमा सिमित आयोजनालाई निरन्तरता दिने या रद्द गर्ने अधिकार तल्ला सरकारले पाउने भएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद् बैठकमा रुग्ण अवस्थामा रहेका, ठोस प्रक्रिया पुरा नगरेका, ठेक्का नलागेका आयोजनाको औचित्य हेरी त्यसलाई निरन्तरता दिने या खारेज गर्ने अधिकार तल्ला सरकारलाई नै दिनेबारे प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठकमा उठेका विषयलाई केही दिन भित्रै टुंगोमा पुर्याउने र यहाँबाट समस्या समाधान नभए अन्तर प्रदेश परिषद्बाट समाधान खोज्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका थिए । बैठकमा सहभागी परिषद्का एक सदस्यका अनुसार स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारीको अभाव पुरा गर्न प्रदेश लोकसेवाले काम नथालेसम्म करारमा नियुक्त गरेर भएपनि काम चलाउनु पर्ने प्रस्ताव प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले गरेका थिए ।
बैठकमा समपुरक र विशेष अनुदान चालु आवमा शुरु भएका आयोजनालाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिनेबारे छलफल भएको थियो । सार्वजनिक खरीद ऐनले काम गर्न गाह्रो पारेको भन्दै प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले यसमा संशोधनको आवश्यकता औल्याएका थिए ।
तल्ला सरकारले कसरी वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सक्छन् भन्नेबारे नीतिगत व्यवस्थासहितको कानून अहिले मन्त्रीपरिषद् पुगेको छ । यसबारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।
चालु आव भित्रै सबै तहमा बैंक शाखा
बैठकमा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संस्थाका शाखा सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने कार्यक्रम चालु आवमा सम्पन्न भइसक्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ । वित्त परिषद्मा गभर्नर चिरन्जीवी नेपालसमेत सहभागी थिए ।
यसबाहेक प्रदेश अर्थमन्त्री, योजना आयोग, वित्त आयोगसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव यस परिषद्को सदस्य हुने प्रावधान छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आवको बजेट तथा आयोजनाको कार्यानवयन, राजस्व परिचालन गर्ने विषयमा भएका प्रयास, राजस्व र खर्चको लेखाविधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली गर्ने विषयमा स्पष्ट हुन बैठक आयोजना गरिएको बताएका थिए ।
