काठमाडौं, १९ चैत । सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहाय नागरिकका लागि तोकेको राहत वितरणका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार उक्त मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
मापदण्ड अनुसार आगामी तीन दिन भित्रै सबै स्थानीय तहले यस्ता श्रमिक र नागरिकको लगत संकलन पुरा गरी राहत वितरण गर्न थालिसक्ने भएका छन् ।
सरकारले आइतबार मन्त्रीपरिषद्बाट कोभिड १९ को सम्भावित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थाबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई दैनिक जीवन यापनका लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न बनाइएको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । मापदण्ड अनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक भन्नले दैनिक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक, कामदार र मजदुरलाई तोकिएको छ ।
असहायको परिभाषामा भने कसैको लालन पालनमा नरही अशक्त, आवास विहिन भई भन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्धार, चर्च वा वृद्धारुममा बस्ने मानिसका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार श्रमिक र पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया, सवारी साधन बाटोमा अत्यवश्यक वस्तु ओरारपसार गर्ने व्यक्ति यस राहतको हकदार हुने भएका छन् ।
ट्रक, टिपर, भ्यानमा सामान लोड अनलोड गर्ने श्रमिक, अन्य व्यक्तिको खेतमा दैनिक ज्याला लिने गरी काम गर्ने कृषि मजदुर र आफ्नो नातेदारबाहेक व्यक्तिको परिवारमा दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाई, शिशु, तथा जेष्ठ नागरिक स्याहार जस्ता सेवा गर्ने व्यक्तिले समेत राहत पाउने गरि तोकिएको छ ।
गिटी कुट्ने, वालुवा चाल्ने तथा इटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर र निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्पर लगायतका मजदुरले पनि राहत पाउने भएका छन् ।
नांलो पसले, दैनिक रुपमा पत्रिका वितरक, साना फूटपाथ पसेल, ठेला गाडा तथा साइकलमा सामान बेच्ने व्यक्ति र अन्य व्यक्तिको पसलमा काम गनेै मजदुरलाई पनि सरकारी राहत प्राप्त हुने छ ।
अन्य व्यक्तिको मालबाहक सवारी तथा डेलिभरी भ्यान चलाउने चालक र सहचालकलाई राहत दिइने भएको छ ।
दैनिक ज्यालामा ट्याक्सी वा टेम्पो चलाउने चालकसमेत राहत पाउनेछन् । रिक्सा वा ठेला चलाउने चालक, र सवारी साधनको मर्मत सम्भार गर्ने ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री र मजदुरले पनि राहत पाउनेछन् ।
अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, कार्पेट, टेलरिंग, गलैचा बुट्टा तथा जर्ती भर्ने र कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई समेत राहत दिइने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले प्रतिपरिवार चामल ३० किलो, दाल ३ किलो, नुन २ प्याकेट, खाने तेल २ लिटर र चिनी २ किलो राहत दिने भएको छ । एक परिवारलाई एक एकाई मानेर राहत वितरण गरिने भएको छ ।
एक परिवारमा दुई जना मात्र भएमा राहत सामग्रीको आधा र सो भन्दा बढी सदस्य भए पुरै राहत पाउने छन् । बैकल्पिक आयस्रोत हुने मजदुरले भने राहत नपाउने मापदण्डले उल्लेख गरेको छ ।
